सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा १८ हजारभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५ बर्षदेखि १२ बर्ष उमेर समुहका १८ हजार पाँच सय ४३ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको हो ।
विद्यालय नजानेमा बालिका ८ हजार ९ सय ९५ जना छन भने बालका ९ हजार ६ सय ६ जना रहेका छन् ।
कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्य ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । ति मध्य अहिले पनि केही बालबालिका विद्यालय पढ्न नै नपाएका हुन् ।
कर्णालीका १० जिल्ला मध्य सबैभन्दा बढी दैलेखका २ हजार ८ सय ४ जना विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यसैगरी सुर्खेतका २ हजार ७ सय ७८ जना, डोल्पाका ९ सय ५९ जना, हुम्लाका १३ सय ८५ जाजरकोटका २ हजार ३ सय ३४ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्तै, जुम्लाका एक हजार ७ सय ६९ जना, कालिकोटका एक हजार ९ सय ६४ जना, मुगुका एक हजार २ सय २२ जना, रुकुमपश्चिमका एक हजार पाँच सय ३७ जना र सल्यानका एक हजार ७ सय ९१ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्, आर्थिक अभावका कारण मौसमी बसाइसराई गरेर भारत जाने प्रवित्तिका कारण अझै पनि केही बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव
शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्णालीका सरोकारवालाहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा शिक्षा पत्रकार समुह कर्णाली प्रदेशले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको शैक्षिक सवालबारे वहस कार्यक्रम मार्फत यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनिहरुले कर्णालीमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै सुधार हुने खालका नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेनका आत्मराम भट्टराइले कर्णालीमा शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै यो ऐन बनाएर शैक्षिक सुधारमुखि योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाले प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रलाई खासै वास्था नगरिएको भन्दै तिनै तहका सरकारले दिगो सोच बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जनमावी सुर्खेतका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द कोइरालले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयहरुका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्नेमा माग गर्नुभयो ।
उहाले हिमाली जिल्लाहरुमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको भन्दै सबै विद्यार्थीहरु वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीत हुने गरेको तर त्यही अनुसारको नीति बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जित बहादुर शाहले कर्णालीमा १२ हजार दरबन्दी शिक्षक रहेको भन्दै दरबन्दी मिलानको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
उहाले शैक्षिक सुधारका लागि नीति र योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न गफभन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोख्रेलले संघियतापछि कर्णालीमा शिक्षामा केही रुपमा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाले कर्णालीमा बोलिने खस भाषामा समेत अहिले पठनपाठन शुरु गरिएको भन्दै यसलाई पनि उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री पोख्रेलले शिक्षामा सुधारका लागि सरकारले विविन्न कामहरु गरिरहेको भन्दै ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाले आगामी बर्षदेखि शिक्षामा बजेट पनि बढाइने बताउनुभयो ।