सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने प्रवित्ति बढेको छ । अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने प्रवित्तिका कारण प्रदेशको बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच बर्षको जम्मा बेरुजु रकम ४ अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
जस अन्तरगत ३ अर्ब ७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६ रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ भने पेश्की रकम १ अर्ब ४७ करोड १९ लाख २ हजार १ सय ८९ पेश्की रकम रहेको छ ।
यसैबिच, प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्य सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार ८ सय ६६ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ५४ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४७ लाख ४२ हजार रहेको छआन्तरिक मामिलाले करिब २० लाख रकम पच्र्यौट गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ लाख ८५ हजार २ सय ३९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३५ करोड ८१ लाख ३ हजार ८३९ रुपैयाँ जम्मा बेरुजु छ भने असुल गर्नुपर्ने वेरुजु १० करोड २५ लाख ८१ हजार २९ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३१ करोड २ लाख ३६ हजार १ सय ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेरुजु ९५ करोड ६१ लाख ३२ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँ, जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको ५६ करोड २ लाख १२ हजार चार सय ५४ रुपैयाँ बेरुजु रहदाँ ६१ लाख १८ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ पाँच बर्षमा बेरुजु पुगेको छ ।
मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालयको एक लाख ४५ हजार ५९ रुपैयाँ र प्रदेश सु–साशन केन्द्रको ८ लाख ५३ हजार २ सय २४ रुपैयाँ पाँच बर्षको अवधीमा बेरुजु देखिएको छ ।
यसैबिच, पाँच बर्षमा करिब १२ लाख मात्रै बेरुजु पच्र्यौट भएको देखिएको छ । प्रदेशसभाको सार्बजनिक लेखा समितिका अनुसार पाँच बर्षको अवधीमा ११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय ५ रुपैयाँ मात्रै बेरुजु पच्र्यौट भएको छ ।
एक बर्षको अवधीमा ३९ वटा प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ भने कर्णाली प्रदेशसभाले एक बर्षमा चार वटा कानुन पारित गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाबाट एक बर्षको अवधीमा ४ वटा विद्येकय पारित भएका हुन् ।
सडक सम्बन्धीका केही विद्येयक बाहेक आउँदो अधिवेशको लागि कुनै विद्येयक दर्ता नभएको सचिव बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसकेको गुनासो यसअघि प्रदेशसभा सभामुख स्वयमले बताउँदै आउनुभएको थियो । हिउँदे अधिवेश शुरु हुन लागि सक्दा पनि सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरिएको छ ।
प्रदेशसभा र सदस्यहरुले अ‍ेपेक्षित भुमीका खेल्न सकेननः सरोकारवाला
यस्तै, प्रदेशसभा र सदस्यहरुले प्रभावकारी भुमीका खेल्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कर्णाली प्रदेश सचिवालयले आज शनिबार आयोजना गरेको प्रदेशसभाका पदाधीकारीसँगको सञ्चारकर्मीको संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनिहरुले प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरु सक्रिय हुन नसक्दा सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याएका हुन् ।–––