सुर्खेत । शिक्षा विकास निर्देशनालय लगाएतका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
कक्षा १० को एसईई परिक्षाको मुखैमा निर्देनालय खारेज गरेको भन्दै बिरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म निर्देशनालय लगाताएका कार्यालयले पहिले जस्तै काम गर्नेर गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ।
यसअघि मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गत माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’मा कर्णालीका निर्देशनालयहरु खारेज गरेको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
तीनवटा निर्देशनालय बाहेक सबै निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय भएपछि सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै मा विरोध भएको हो।
उचित विकल्प बिना नै हचुवाको भरमा खारेज गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सांसदहरुले समेत यसको विरोध गरेका थिए ।