सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा छोरीहरुको सुरक्षाको लागि भन्दै ‘बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ नामक कार्यक्रम ल्यायो । २०७६ सालभन्दा पछाडी जन्मिएका छोरीहरुको प्रदेश सरकारले शुरुमा बैंक खाता खोलेर रु १ हजार जम्मा गरिदिने र त्यसपछि मासिक पाँच सयका दरले जम्मा गरिदिने सरकारले योजना बनायो ।
२० वर्षसम्म मासिक ५ सयका दरले एक परिवारका दुई जना छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने र २० बर्षपछि उक्त रकम फिर्ता दिने योजना सरकारको छ । यसले छोरीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै बालबिवाह रोक्न सघाउ पुर्याउने भन्दै सरकारको प्रसंशा समेत भयो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुले यो कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरे । खातामा बचत गरिएको छोरीले २० बर्ष नपुग्दै बिवाह गरेको खण्डमा उक्त रकम नपाउनेगरी कार्यविधि समेत बनाइएको छ । छोरीमाथि हुने विभेदको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने महत्वकाँक्षी योजनासहित प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वायन हुन सकेको छैन ।
दिगो सोचका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रम भने सरकारहरु परिवर्तन भएसँगै अगाडी बढ्न नसकि अलपत्र परको छ ।
खातामा रकम बचत नभएको अविभावकहरुको गुनासो
लोकप्रिय र छोरी सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो कार्यक्रम शुरु भएपछि अविभावकहरु उत्साहित हुँदै प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअनुसार छोरीको बैंक खाता खोले । अब छोरीहरुको सुरक्षा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नै ग्यारेन्टी लिएपछि उत्साहित अविभावकहरु अहिले पनि निराश बनेका छन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ६ का गोपी अधिकारीले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो छोरीको बैंक खाता खोल्नुभयो । “विगत दुई बर्षदेखि भने आफ्नो छोरीको खातामा रकम जम्मा नभएको बताउनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम एकदमै लोकप्रिय थियो, त्यही आधारमा मैले छोरीको खाता खोलिदिएँ । तर दुई वर्षदेखि मेरो छोरीको खातामा रकम जम्मा भएको छैन् ।”
अधिकारी मात्रै होइन, उहा जस्ता हजारौ कर्णालीका छोरीहरुका खातामा रकम जम्मा भएको छैन । कतिलाइ त यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी समेत नभएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन चाँडो हुनुपर्छ, सुर्खेतकै अर्का अविभावक दैलेखका रेखा केसी भन्नुहुन्छ । उहाले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वय हुन सकेन
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्षेनी करोडौं रकम बिनियोजन गर्ने गरेको छ । तर सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गराइने उल्लेख भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई रकम फ्रिज हुने गरेको छ । कार्यक्रमका लागि सुरुवाती वर्षमा ७ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १२ करोड ६० लाख, २०७८÷०७९ मा १६ करोड, २०७९÷०८० मा २० करोड छुट्याएको थियो । भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर बजेट कार्यान्वयन नभई फ्रिज हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गराइने भनिएपनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकेको छैन भने बजेट समेत पठाउँदैन् । सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकाल प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो भएपनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गराउने मात्रै भनेर भएन्, रकम पठाउनुपर्यो । अनि स्थानीय तहसँग समन्वय पनि बढाउपर्छ नी अनि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।”
प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि कर्णालीका छोरीहरुको लागि महत्वपूर्ण ठानिएको कार्यक्रमलाई सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताउछन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पछिल्लो सरकारले अपनत्व लिनुर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा कार्यक्रम रोकिएको बताउछन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पूर्ण प्रसाद चालिसेले विगतको सरकारले शुरु गरेका राम्रा कामको अपनत्व पछिल्लो सरकारले लिनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
तीन वर्षमा ४१ हजार ५ सय ७२ जना छोरीहरुको बैंक खाता खोलिदिएको सरकारले कति रकम खर्च भयो भन्ने किसाव किताव नै राख्न सकेको छैन ।
कार्यविधि अनुसार २० वर्षको अवधिसम्म एउटा छोरीको खातामा सरकारले एक लाख २१ हजार रकम जम्मा गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित करिब दुई लाखसम्म रकम पाउने व्यवस्था छ ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अब कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीले कार्यक्रम दिगो र लोकप्रिय भएपनि कार्यान्वयनमा केही कठिनाईहरु रहेको बताउनुभयो । उहाले अब यो कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गरि कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुहुन्छ ।
“बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम एकदमै लोकप्रिय र छोरी सुरक्षासँग जोडिएको कार्यक्रम हो, कार्यक्रम कार्यान्वयको लागि वजेट पनि छुट्टिन्छ, तर कार्यान्वय हुन नसकि फ्रिज हुने गरेको सत्य हो । त्यसैले हामी अब कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा लिन्छौँ ।”