सुर्खेत । केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पुनःगठन नहुँदा प्रदेश सरकारका काम कारवाही प्रभावित भएका छन् ।
तिन हप्ता पहिले केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशहरुमा पनि परेको छ, जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतका मन्त्रालयका कामहरु प्रभावित भएका हुन् ।
सत्ता समिकरण फेरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । काँग्रेसबाट कर्णाली प्रदेशको भागमा परेका मन्त्रालयहरु अहिले खाली छन् । ति मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्नुभएको छ । काँग्रेसको भागमा परेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएका छन् ।
आधा महिनासम्म पनि मन्त्रीहरु नियुक्त हुन नसक्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय अन्तरगत रहेका यी मन्त्रालयका कामहरु प्रभावित बन्न पुगेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
मन्त्री नियुक्त नहुँदा मन्त्रालयका नियमित कामहरु समेत प्रभावित हुन पुगेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकृत निरज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाले नयाँ मन्त्री आएपछि मात्रै मन्त्रालयका काम कारवाही अगाडी बढाउन सकिने बताउनुभयो । अहिले यो मन्त्रालय सचिवबिहिन अवस्थामा समेत रहेको छ । जसले काम गर्न अझै असहज भएको उहाको भनाई छ ।
यसैबिच, कर्णालीमा मन्त्री मण्डल पुनःगठनको तयारी चलिरहँदा मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुबैले आफ्नो दाबी कायमै राखेका छन् ।
कर्णालीको नेतृत्व अहिलेसम्म आफुले नपाएको भन्दै एमालेले आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यस विषयमा केन्द्रमा ठुला दलहरुबिचमा सहमती समेत भइसकेको बताइरहदा माओवादी केन्द्रका उप महासचिव जनाद्र्धन शर्माले कर्णालीको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
माओवादीको केन्द्र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाले यस्तो धाराणा राख्नुभएको हो ।

यता, संरक्षक रेशम चौधरी विदेशमा रहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीको अध्यक्षतामा, उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितसहित पार्टीको बहुमत केन्द्रीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय समिति अवैधानिक ठहर गरेपछि रञ्जीता नेतृत्वको पुरानै २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो। आजको बैठकमा २१ जनामध्ये १२ जनाको उपस्थिति रहेको बताइएको छ।
‘केन्द्रीय समितिको बहुमतले केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले बताउनुभयो ।
७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ४ जनालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाएको छन्। मन्त्रीबाहेकका २ जना प्रदेश सभा सदस्यमात्रै बैठकमा उपस्थित भएपछि समर्थन फिर्ताको निर्णय लागू हुने वा नहुनेमा आशंका पैदा भएको छ।