सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै अनि मात्रै समृद्धी हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच स्थापित गराउने विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्नुहुँदै मुख्यमन्त्री कंडेलले महिला सहभागिता मात्रै नभई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक रुपमले धनी भएपनि अरु क्षेत्रमा भने पछाडी पारिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कंडेलको अझै महिलाहरुको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । “हाम्रो प्रदेश प्राकृतिक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा धनी छ, तर अन्य क्षेत्रमा भने हामी पछाडी पारिएका छौँ, मुख्यमन्त्री कंडेलले भन्नुभयो,” “विगतको भन्दा महिलाहरुको अवस्थामा केही रुपमा परिवर्तन कर्णालीमा भयो, तर मुलभुत रुपमा हुन सकेन । प्रदेशका केही ठाउँमा अहिले पनि गयो भने महिलाहरुको अवस्था देख्दा यस्तो पनि हुन्छ र ? भन्ने अवस्था छ ।”
कर्णालीमा छाउपडी प्रथा, बहुपती प्रथा लगायतका कुप्रथाहरु कायमै रहेको भन्दै यसलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको मुख्यमन्त्री कंडेलले बताउनुभयो ।
महिलाहरुमाथी अहिले पनि विभेदहरु कायम रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कंडेलले पढेलेखेका शिक्षित वर्गहरुबाट समेत महिलाहरुमाथी हिंसाहरु हुने गरेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्था आउनुमा समाजको सोच परिवर्तन हुन नसक्नुको उपज भएको उहाको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री कंडेलले सहभागिता र कार्य सम्पादन छुट्टाछुट्टै विषय भएको र महिला सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको भन्दै अब कार्य सम्पादनमा समेत महिलाहरु पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धाराणा राख्नुहुँदै कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकले विगतकोभन्दा महिलाहरुमा जागरण आएको भन्दै यती मात्रै पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
उहाले संविधानले पनि महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तिनै तहका सरकारले अब व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अहिले पनि कर्णालीका महिलाहरुले आफ्नो घरमा एउटा कुखुरा बेच्नको लागि समेत निर्ण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यथार्त रहेको भन्दै अब यही अवस्था रहिरहन नदिने दाबी गर्नुभयो ।
हिजो आफु पनि विभिन्न विभेदको सामाना भोग्न बाध्य भएर आएको बताउँदै अहिले नीति निर्माण गर्ने तहसम्म आइपुगेको उदाहरण उहाले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले दिएका सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै जाने मुख्यमन्त्री कंडेलको प्रतिवद्धता छ ।
कर्णालीमा कानुनभन्दा देउता बलिया रहेछन: अध्यक्ष पराजुली

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कल्पना पराजुलीले महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेको बताउँदै कर्णालीमा कानुनभन्दा देउता बलियो पाएको बताउनुभयो ।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसके महिलाहरुको नीतिगत तहमा सहभागिता नहुने भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले महिलाहरु सधै विभेदमा परिरहने बताउनुभयो ।
महिलाहरु अन्यायमा परिरहेको भन्दै कानुनी राज्यमा सानालाई मात्रै कानुन लाग्ने प्रचलन रहेकाले यसलाई सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“महिलाहरु अहिले पनि विभिन्न हिंसामा परिरहेका छन्, न्याय माग्न जाँदा कानुन सानालाई मात्रै लाग्ने, ठुला र पहुँचवालाहरुलाई नलाग्ने यो कस्तो प्रचलन हो ? अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो,” “अझै कर्णालीमा त कानुनभन्दा देउता बलिया रहेछन्, किनभने कानुनले छाउपडी प्रथा गैह्र कानुनी भन्छ, तर देउता रिसाउने डरले छाउगोठमा महिला बस्न बाध्य छन् । मुख्यमन्त्री ज्यु यसलाई बदलेर अगाडी बढौँ ।”
अहिले पनि महिलाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताउँदै उहाले अब त चेत सबैका खुल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । तिन तहका सरकारहरु भएपनि यहाँका राजनितिक दल, सरकारले समेत कानुनको पालना नगरेको आफुले पाएको उहाको दुखेसो छ । वजेटमा समेत महिलाहरुलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको उहाको भनाई छ ।
महिला अधिकार लागि बनेका कानुन कार्यान्वनयमा जोड
कर्णाली प्रदेशसका सरोकारवालाहरुले संविधानले नै महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै महिला अधिकारका लागि अन्य ऐन कानुनले समेत बनिसकेकाले अब कार्यान्वनयमा जोड दिएका छन् ।
बनेका कानुन मात्रै कार्यान्वय हुन सके महिला अधिकारसँगै उनिहरुको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्न कुनै समय नलाग्ने उनिहरुको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले कर्णालीमा सहभागिताका हिसाबले महिलाहरुले उचित स्थान र सम्मान पाएको बताउनुभयो । विष्टले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख दुबै महिला, प्रदेशसभामा १५ जना महिला सांसद हुनुहुन्छ, त्यतीमात्रै होइन प्रदेश राजधानीको पालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख पनि महिला हुनुहुन्छ, कर्णालीमा महिलाहरुले उचित स्थान र सम्मान पाउनुभएको छ, तर त्यती मात्रै पर्याप्त होइन ।”
ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुको अवस्था अहिले पनि माथी उठ्न नसकेको भन्दै यसको सुधारका लागि बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न नीतिहरु ल्याएको भएपनि अहिले ओझेलमा रहेको भन्दै ति नीति नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा उहाले जोड दिनुभयो । “संविधानमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागिता मात्रै नभएर महिला अधिकारका थुप्रै अधिकारहरु लेखिएको छ । त्यती मात्रै होइन, कर्णा प्रदेशमा बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको भन्ने कार्यक्रम ल्याइयो, छोरीबुहारी छात्रावृत्ति कार्यक्रम ल्याइयो तर कार्यान्वयन नभएर ओझेलमा छन्, यतातर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
प्रदेशसभा सदस्य कल बहादुर हमालले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै बनेका कानुनहरुको पनि तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले महिलामाथी हुने विभिन्न हिंसाहरु रोक्नको लागि सानैदेखि विद्याथीहरुलाई शिक्षा दिनको लागि पाठ्यक्रममा नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद जानकी सिंहले पनि महिलाहरुलाई पार्टी र सरकारभित्र समेत विभेद हुने गरेको भन्दै शुरुवात नीति बनाउने ठाउँबाटै नै विभेद हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिलाहरुका अधिकार कागजमा मात्रै सिमित भएको भन्दै नीति बनाउने ठाउँमा पुगेका महिलाहरु त विभेदमा पर्छन भने ग्रामीण क्षेत्रमा के होला अवस्था भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद खड्क बहादुर पोख्रेलले महिला अधिकारका कुरा होटेलमा गरिने कार्यक्रमबाट मात्रै सार्थकता नपाउने भन्दै यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाले ऐन कानुन र नीति महिलामैत्री भएपनि कार्यान्वयन गर्न पुरानो सोचले रोकेको भन्दै यस्ता परम्परावादी सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले सबै तहका सरकारले संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वय गर्न सके महिलाहरुको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिलाहरुलाई अगाडी बढाउन र अधिकार सम्मपन्न गराउनकोल लागि व्यवहारमै देखिनेगरी काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाले महिलाहरुलाई विभिन्न सीप सिकाएर अहिले ५ सय भन्दा धेरै महिलाहरु आयआर्जनको बाटोमा रहेको भन्दै यसले समाजलाई महिलाहरुले पनि केही गर्न सक्छन भन्ने सन्देश दिएको दाबी गर्नुभयो ।m
अधिवक्ता गिता कोइरालाले संविधान र ऐन कानुनहरुले महिलाहरुको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा हुनेगरी सुनिश्चित गरेको भन्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याउनुभयो ।
उहाले गाउँ गाउँसम्म सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरेर कानुनी सचेतना दिन सके महिलाहरुमा जागरण पैदा हुने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।