सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढङ्गले रकम खर्च गर्ने प्रवित्ति बढेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका नीकायको बेरुजु रकम ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार पुगेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख २ हजार रकम रहेको थियो ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रकम बेरुजु थप भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयका ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजारको लेखापरिक्षण गरिएकोमा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु ३.८७ प्रतिशत छ । जस अन्तरगत कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोश्रो नम्बर छ ।
कर्णालीको २.५९ प्रतिशत बेरुजु रहँदा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिममा ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६४ लाख बेरुजु देखिएको हो ।