सुर्खेत । कर्णालीका सरोकारवाला व्यक्तीले नीति निर्माण तहमा अति सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तीहरुको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई आत्मसाथ गरेको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसारका सहभागिता बढाइनुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ ।
युएनपिआरपिडी र युएन वमनको आर्थिक सहयोग, राष्ट्रिय आदीबासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ, नेपालको साझेदारी तथा अपाङ्गता जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र सुर्खेतको सहकार्यमा जनचेतना पैरवी संजालले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनिहरुले विशेषगरी पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायहरु नीतिगत तहमा सहभागीता कमजोर रहेको भन्दै आगामी दिनमा यसको सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ९ का धर्मराज रावलले आफु अपाङ्गता भएको व्यक्ती भएको बताउँदै नीति निर्माण तहमा आफुजस्ता व्यक्तीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि सिमान्तकृत समुदाय अझै त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको नीतिगत तहमा सहभागिता कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दृष्ट्रि सम्बन्धि अपाङ्गता भएका रेणुका कोइरालाले पनि सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने भन्दै अनि मात्रै नीति निर्माण तहमा सहभागिताको कुरा गर्न उचित हुने बताउनुभयो ।
सुर्खेत अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष मया प्रसाद जैसीले नीति बनाउने ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीको सहभागिता कमजोर रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदायका अञ्जली विसीले आफ्नो समुदायको पनि नीति निर्माण तहमा सहभागिता हुन नसकेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बनेका कानुनहरुको मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके नीति निर्माण तहमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता हुनलाई कुनै अफ्ठेरो नहुने दाबी गर्नुभयो ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले अपाङ्गताको सवाललाई व्यापक बनाउनेगरी आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम र वजेटमा समेटिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले कानुन बनेर मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती रहेको भन्दै पछाडी पारिएका समुदायलाई अगाडी ल्याउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विजया बुढाले यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सबैतिर संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँनुभयो ।
उहाले अपाङ्गताको सवालमा कानुन बनाउन पहले गर्नेदेखि सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
यसैबिच, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता मातृका खनालले आफ्नो प्रस्तुती प्रस्तुत गर्दै संविधानले दिएको अधिकार र कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अपाङ्गता जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्राईले पनि संस्थाको तर्फबाट प्रस्तुती राख्दै अपाङ्गताभित्र पनि अति विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तीहरुलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउन भइरहेका चुनौतीका बारेमा जानरकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।