सुर्खेत । आगामी आर्थिक बर्षको लागि संघिय सरकारबाट कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहहरुले ५१ अर्बभन्दा धेरै अनुदान पाउने भएका छन् ।
संघिय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को वजेट कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ५१ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख रकम अनुदान रकम छुट्याएको हो ।
संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि चार प्रकारका अनुदानबाट रकम पठाउने गर्दछ ।
जस अन्तरगत सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतले पाउने भएको छ । सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहले १० अर्ब २० करोड ८ लाख रकम पाउने छन् । सुर्खेतमा चार नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, चार नगरपालिका र तिन गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिमले ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रकम संघिय अनुदान पाउँदा सल्यानका १० वटा स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड २० लाख रकम पाएका छन् । सल्यानमा तिन नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।
यता, डोल्पाका ६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिकालाई ३ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रकम पठाउने भएको छ ।
जुम्लाका ७ गाउँपालिका र एक नगरपालिका छन् । जुम्लाका ८ स्थानीय तहको लागि संघिय सरकारले ५ अर्ब १३ करोड ७७ लाख, कालिकोटका ६ गाउँपालिका र ३ नगरपालिकाको लागि ५ अर्ब २८ करोड ७७ लाख, जाजरकोट चार गाउँपालिका र तिन नगरपालिकालाई ५ अर्ब २५ करोड १८ लाख रकम संघिय सरकारले अनुदानको रुपमा पठाउने भएको हो ।
यसैबिच, दैलेखमा ७ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका गरी ११ स्थानीय तह रहेका छन् । ११ वटा स्थानीय तहको लागि ७ अर्ब २७ करोड ९४ लाख रकम अनुदान रकम पाउने छन् ।
एउटा नगरपालिका र तिनवटा गाउँपालिका रहेका मुगुका स्थानीय तहको लागि सरकारले २ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख अनुदान रकम पाउँदा हुम्लाका ७ वटा स्थानीय तहले एक अर्ब ७७ करोड २१ लाख रकम अनुदान पाउने भएका हुन् ।
संघिय सरकारले यो बर्ष गत बर्षको तुलनामा अनुदान रकम बढाएर पठाएको छ, तर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी भने बढाउन सकेका छैनन ।
सरोकारवालाहरुले भने संघिय सरकारको अनुदानको मात्रै नभइ आन्तरिक आम्दानी बढाउनतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।