सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनेगरी योजना ल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयहरुमा हप्तामा एक दिन किताब रहित शिक्षा संचालन गर्नेगरी योजना अगाडी सारिएको हो ।
सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम मार्फत हरेक हप्ताको शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी योजना अगाडी सारेको हो ।
आउँदो आर्थिक बर्षदेखि परिक्षणको रुपमा शुरु गरिने यो कार्यक्रममा माध्यमीक तहका विद्यार्थीहरु सहभागी हुने जनाइएको छ । जीवन उपयोगी सिपको आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक वेरोजगारी समस्या हट्ने सरकारको दाबी छ ।
यसैगरी, माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वरोजगार हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई आउँदो बर्ष नै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न प्राथमिकतामा राखिएको नीति कार्यक्रममा दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा अतिविपन्नष समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि र प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।
सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीको लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने भन्दै प्रदेश प्रमुख परियारले छोरी बुहारी, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । अब सरकारले आगामी असार १ गते संसदबाट आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनेगरी तयारी गरेको जनाइएको छ ।