सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको वजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिनेगरी आठ बुँदे प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलको अध्यक्षतामा आज प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा र चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना तयारी गोष्ठीमा आठ बुँदे प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।
जस अन्तरगत स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु २०८१ भदौ महिनाको मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरु असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
यसैगरी, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको २०८१ साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयका स्रोतहरुको पहिचान गरी राजश्व मा वृद्धि गरिने सामुहिक प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
विगतका बर्षहरुजस्तै आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयवद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने समेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यसैबिच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यतालिका बनाइ दोस्रो त्रैमासिक देखि सुरुवात गरी समयवद्ध रुपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको जनाइएको छ ।
गोष्ठीका सहभागीहरु मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरुको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी साझा प्रतिवद्धता गरिएको हो ।
गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को प्रदेश सरकारको विनियोजित ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख वजेटमध्य २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च गर्न भएको छ ।
१३ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च हुन नसकि फ्रिज भएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको विगतदेखि नै वजेट कार्यान्वयन सुस्त छ ।