सुर्खेत । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको देखिएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक करिब २ प्रतिशत वजेट विनियोजन भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८÷०७९ देखि आव २०८०÷८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८÷७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये ७० करोड ६० लाख ९ हजार १३ अर्थात् १ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी, आव २०७९÷०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ५५ करोड ६५ लाख ३४ हजार ६ सय २८ अर्थात् १ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक बर्षमा समेत बालबालिकाको न्युन वजेट रहेको पाइएको छ । गत बर्ष बालबालिकाको कुल वजेटको १ दशमलब ८९ प्रतिशत अर्थात ६३ करोड १८ लाख ४२ हजार १ सय १४ रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको सीसीआर कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित वजेटबाट तिन आर्थिक बर्षमा एक हजार ६ सय ५५ वटा क्रियाकलाप गरेका छन् ।
जस अन्तरगत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा पाँच सय ८, आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा पाँच सय ७४ र गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा ५ सय ७३ वटा विनियोजित वजेटबाट बालबालिका सम्बन्धिका विभिन्न क्रियालाप प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
पालिकाले बढाए बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट
यस्तै, कर्णालीका पाँच वटा स्थानीय तहको समेत वजेट विश्लेषण गरिएको थियो । तिन आर्थिक बर्षको वजेट विश्लेषण गर्दा स्थानीय सरकारहरुले भने बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट वृद्धी गरेको पाइएको छ ।
आचार्यका अनुसार दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका र छडागाड नगरपालिका तथा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकको वजेट विश्लेषण गरिएको थियो ।
जस अन्तरगत पालिकाहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको देखिएको छ ।
कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा कुल वजेटको ४ प्रतिशत मात्रै वजेट छुट्याएकोमा आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा १७ प्रतिश र गत आर्थिक बर्षमा २६ प्रतिशत वजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, तिलागुफाले पनि २०७८÷०७९ मा ४ प्रतिशत छुट्याएकोमा गत आर्थिक बर्षसम्म आइपुग्दा कुल वजेटको २७ प्रतिशत बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा कुल वजेटको ९ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेकोमा गत आर्थिक बर्षसम्म आइपुग्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट बढाएर ३१ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यसैगरी, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा ५ प्रतिशत मात्रै वजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षसम्म आइपुग्दा कुशेले कुल वजेटको २३ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेको छ ।
गुराँस गाउँपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा २०७८÷७९ मा १२ प्रतिशत, २०७९÷८० मा १३ प्रतिशत र गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा १५ प्रतिशत वजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशका अन्य पालिकाको समेत वजेट विश्लेषण गर्नेगरी तयारी गरिएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा वजटे बढाउन सुझाव
यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गरिएको समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी उनीहरूले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने बताएका हुन् ।
सिसीआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो अभ्यासले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाले कर्णालीमा ४० प्रतिशत जनसंख्या बालबालिकाको रहेको भन्दै भविश्यका कर्णधार उनिहरुको लागि वजेट कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकाश अधिकृत अनिता ज्ञवालीले वजेट विश्लेषणको टुल्सहरु प्रयोग गर्दा तिन तहका सरकारको क्षेत्रअधिकारलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाले बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश बनेका योजनालाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यही अनुसारको योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।