सुर्खेत । राजस्व तथा कर सम्बन्धी कानूनको अनविज्ञताले आफुहरुले दुख पाइरहेको सुर्खेतका व्यवसायिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
विभिन्न स्थानका प्रहरी चेकपोष्टमा आपूmहरुले अनावश्यक दुःख र झण्झट व्यहोर्नुपरिरहेको उनिहरुको गुनासो छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा भएको परिवर्तित राजस्व नीति, करको नयाँ दर तथा दायरा विषयक अभिमुखीकरणसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख समक्ष उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
विशेषगरी हार्डवेयरका सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने क्रममा बाटोमा पर्ने प्रहरी चोक पोष्टमा कम्प्युटर बिल नभई हस्तलिखित बिल देखाउँदा नमान्ने र गाडी रोकिदिने गरेको उनीहरुले दुःखेसो छ ।
जवाफमा प्रमुख कर अधिकृत कपिलप्रसाद सुवेदीले १० करोड रुपैयाँसम्मको सामान ढुवानीमा कम्प्युटर बिल अनिवार्य नभएको भन्दै यसबारेमा प्रहरीलाई जानकारी नभएका कारण अन्यौलता भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
१० करोभन्दा बढिको सामानमा भने अनिवार्य रुपमा कम्प्युटर बिल जारी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सप्टवेयरबाट बिल जारी गर्दा जुन स्थानबाट सामान बेचिएको हो सोहि स्थानबाटै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न ’एचएस’ कोड अनिवार्य गरिएको जिकिर गर्दै यसबाट डराउन वा आत्तिहाल्न नहुने बताउनुभयो ।
जेठ १६ गतेबाट लागू भएको यो व्यवस्था अनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एच.एस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्ने उहाँले बताउनुभो ।
बजारमा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको तर्क छ ।
यसबाट कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर अधिकृत चक्र ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व नीतिमा भएका परिवर्तन तथा नयाँ व्यवस्थाहरुबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले बेलाबखत परिवर्तन भैरहने राजस्व तथा करसम्बन्धित नीतिहरुको जानकारी नहुँदा थुप्रै व्यवसायीहरु अनाहकमै कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।