सुर्खेत । भोली २८ गतेका लागि तोकिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु निर्वाचन स्थगित भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत एंव उपप्राध्यक त्रिभुवन बिसीले उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेशका कारण मतदान स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीहरुले आफुले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको स्कुल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा बीएस्सी बायोलोजी विषयका पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी रञ्जित विक समेतले आफूहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । दुवै पक्षलाई असोज ६ गते छलफलकालागि बोलाएको छ ।
गत साउन ३१ गतेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएर भोली २८ गतेकालागि निर्वाचनको मिति तय भएको थियो । छ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन अदालतको आदेशपछि रोकिएको हो ।
नेविसंघको असहमति
नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) आफ्नो संगठनले जित्ने पक्का भएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताउँदै नेविसंघले निर्वाचन स्थगित भएकोमा असहमती जनाएको हो ।
नेविसंघबाट स्ववियु सभापतिको उमेद्वार समेत रहेका रोशन बस्नेतले निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको अन्तिम अवस्थामा आएर निर्वाचन स्थगित हुनु आम विद्यार्थीहरुमाथी अन्याय भएको महसुस भएको बताउनुभयो ।
उहाले देशमा न्याय नमरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले न्यायलयलाई समेत गुम्राहा राख्न खोजिएको भन्दै नेविसंघका विरुद्ध रचिएका सबै प्रपन्चहरु चकनाचुर हुने बताउनुभयो । “यो देशमा न्याय मरेको छैन, आज जसरी कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको संङ्लग्नतामा अन्तिम समयमा निर्वाचन रोक्ने काम भएको छ, यसमा विश्वविद्यालयका आम विद्यार्थीहरुले अन्याय महसुस गरेका छन्, आगामी असोज ६ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा बोलायएको छ, हाम्रा न्याय मुर्तीले अवश्य पनि आम विद्यार्थीलाई न्याय दिनुहुने छ, भन्ने विश्वास छ ।”
नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले स्ववियु निर्वाचन रोक्नको लागि एमालेको सिङ्गो पार्टी र मुख्यमन्त्री स्वयम लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाले निर्वाचन रोक्नको लागि धेरै प्रयासहरु भएको बताउँदै अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुनुले आशंका पैदा गरेको बताउनुभयो ।
यद्यपी अदालतको आदेशलाई भने आफुहरुले सम्मान गर्ने बताउँदै असोज ६ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको भन्दै त्यसपछि विद्यार्थीहरुले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेविसंघले विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीहरुको विरोध समेत गरेका छन् ।