सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनभन्दा अन्धविश्वास र परम्परागत मूल्यमान्यता बलियो हुँदा कर्णालीमा बालबिवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले कानुनी रुपमा बालविवाह अपराध मानिएपनि विभिन्न समुदायमा परम्परागत मूल्य मान्यताले गर्दा बालविवाह कायमै रहेको र जसका कारण न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको जनाउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न साझेदार संघसंस्थाको समन्वयमा सोमवारदेखि आयोजित कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका असल अभ्यासहरु संकलन सम्वन्धी दुई दिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीमा विगतको भन्दा सुधार आएपनि अझैपनि अन्तविश्वास र परम्परागत मान्यताका कारण बालबिवाह कायमै रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबिवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले थालेको अभियानलाई समर्थन गर्दै त्यस्ता अभियानमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
यस्ता अभियानले आगामी दिनमा बालविवाह न्यूनीकरणमा सुधार आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले एक्लाएक्लै नगइ सामूहिक रुपमा समन्वय गरेर अगाडि बढे सवैले सोचेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान संजालका प्रदेश संयोजक पवित्रा शाहीले कणर्णालीमा बालबिवाह बढ्दै गएपछि १०७ वटा संघसंस्थाहरु एकै ठाउँमा उभिएर बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान थालिएको बताउनुभयो ।
अहिले कर्णालीका ३० वटा पालिकामा यो बालविवाह न्यूनीकरण अभियान संचालन गरिएको र त्यहाँ बालविवाह विरुद्ध नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर सचेतना अभियान थालिएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोख्रेलले कर्णालीको समृद्धिको बाधकका रुपमा बालविवाह पनि एक भएको औंल्याउनुभयो ।
उहाँले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले संयुक्तरुपमा थालिएको न्यूनीकरण अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने दावी गर्दै आगामी दिनमा कर्णालीको बालविवाह न्यूनीकरणका कारण अवस्थामा सुधार आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा बालविवाहको अवस्थावारे प्रकाश पार्दै कर्णाली बालकभन्दा बालिकाले बढी बालविवाह गर्ने गरेको जनाउनुभयो ।

उहाँले कर्णालीमा २० वर्ष मुनिमा २०.५ प्रतिशत बालबविवाह हुने गरेको बताउनुभयो ।

जसमा बालक १२.१ प्रतिशत र बालिकामा २७.४ प्रतिले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

उहाँले कर्णाली प्रदेशले बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीति तयार गरिसकेको जनाउनुयभो ।

साथै कर्णालीलाई बालविवाह, छाउपडी मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थासमेत गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु कल्याणी खड्का, उर्मिला विश्वकर्मा, तुलसा मल्ल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाललगायतले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरु भइरहेको जानकारी दिदैं आगामी दिनमा सचेतना अभियानहरुलाई थप क्रियाशील बनाइ प्रदेशको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।