सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य मन्त्री यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिष बैठक हालैको बाढी पहिरोबाट देशका विभिन्न ठाउँमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैबिच, बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको चालू बर्षे अधिवेशन आज राती १२ बजेवाट अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जेठ ११ गतेबाट सुरु भएको यो अधिवेशनमा सरकारले बजेट ल्याउनुका साथै ३१ वटा बैठक बसेका प्रदेश सभा सचिवालले जनाएको छ ।
बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१’ लाई अधिवेशन अन्त्य गर्न अगावै पास गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश प्रहरी र कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी बिद्यक दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, विद्युत सम्बन्धि विद्येयक, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको संशोधन गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक र दलित अधिकार समबन्धि बनेको विद्येयक अहिले सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धि बनेको विधेयकमा कर्मचारीको विरोध
यता, कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१’ मा आफ्ना मागको बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
आफूहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै नगरी विधेयक पास गर्ने तयारी भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीको माग सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाकोलागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, २०७६ मा लोकसेवाबाट नियुक्ति लिएका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू कर्मचारीले राखेका छन् ।