सुर्खेत । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्य अनुसार विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, प्रत्येक बर्ष विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन नभएर फिर्ता हुने क्रम कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले समग्रमा दुइतिहाईसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले आव २०७७÷०७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख कुल वजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ६५.५२ अर्थात् २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा पनि सरकारले जम्मा बजेटको ६२.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आव २०७८÷०७९ मा सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरेपनि २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।
आव २०७९÷८० मा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन । समीक्षा बर्षमा सरकारले जम्मा बजेटको ६७.८९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यस्तै, आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा का ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख वजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा ६०.३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको वजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । यस बर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले असोजसम्म छ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार २६० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दिपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिनुभयो ।
मगरातीका अनुुसार प्रदेश सरकारले बाँकी नौ महिनामा २९ अर्ब १८ करोड २९ लाख ५१ हजार ७३९ रुपैयाँ कार्यान्वयन खर्च गर्न बाँकी छ ।

बढ्दै चालु खर्च
कर्णाली सरकारको विकास बजेटभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जनप्रतिनिधिहरुको विलासी जीवनशैली, फजुल खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा बढ्दो कर्मचारी संख्याका कारण प्रत्येक बर्ष चालु खर्च बढेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ६ अर्ब २१ करोड ६६ लाख रहेको चालु वजेट २०७६÷०७७ मा १३ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख पुगेको छ भने आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख चालु वजेट विनियोजित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ ।
यस्तै, आ.व २०७८÷०७९ मा १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, आ.व २०७९÷०८० मा १३ अर्ब १२ करोड १४ लाख, आ.व २०८०÷०८१ मा १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख र चालु आर्थिक बर्षमा १३ अर्ब ८४ अर्ब रकम चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यो तथ्याङ्कलाई केलाउँदा प्रदेशमा चालु खर्च बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउछन् ।
किन हुँदैन खर्च ?
अर्थ जानकारहरु कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्यकारण सुनिश्चित भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने तर नयाँ आयोजनाको संख्या बढाउने प्रवृत्तिका कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।
बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत समयमै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड नबन्नु जस्ता कारणले बजेट खर्च नै हुन नसकेको सुर्खेतमा अर्थशास्त्रका अध्यापक शिक्षक बाल कुमार विक बताउनुहुन्छ । “पहिलो कुरा वजेट कुन क्षेत्रमा छुट्याउने भने सुनिश्चित हुनुपर्यो । अहिलेको स्थिति हेर्दा वजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छुट्याएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।”
अब सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाएर जानुपर्ने भन्दै योजना अनुगमनलाई ध्यान सके वजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने उहाको भनाई छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका डिन डाक्टर सुदिप ठकुरी बजेट खर्च सक्ने क्षमता नभएकै कारण बर्षेनी कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै कम भएको हो, अर्को भनेको हाम्रो प्रथामिकताभन्दा पनि हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च प्रभावित भएको हो ” । प्रक्रियागत र कानुनी झन्क्रटका कारण पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको उहाँको बुझाई छ ।

योजना बैंकको खोजी
जनशक्ति अभाव पनि बजेट कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण रहेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवम पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह बताउनुहुन्छ । “ जनशक्ति अभावका कारण समयमा टेण्डर हुँदैन । समयमा टेण्डर हुन नहुँदा निर्माणदेखि समयमा रकम निकासा नहुने जस्ता सबै कुरामा असर पर्छ ।”
यसबाहेक अध्ययनविना योजना बनाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको उहाँको बुझाई छ । “तल्लो निकायले प्राथामिकीकरण गरेका, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेका योजनालाई मात्र समावेश गरेर अगाडी बढ्ने संस्कार बसाल्न सकियो भने मात्रै पनि दोहोरोपनको पनि कमी रहन्छ भने योजना कार्यान्यन समयमै हुन्छ ।”
यसका लागि योजना बैंक बनाउनु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । “योजना बैंक बनाएर त्यसबाट मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनौट गर्ने मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्छ । योजना तर्जुमाको नीति नै परिवर्तन गरेर एउटा बास्केटबाट मात्रै तान्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले योजना डुप्लिकेशन हुँदैन र कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।”
प्रदेश कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कार्यकालको सुरुवातदेखि नै समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने र विगतमा खर्च नहुने प्रवृत्ति हटाउने बताउँदै आउनुभएको छ ।
उहाले त्यही अनुसार मन्त्री र कर्मचारीसहित मातहतका नीकायलाई विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्नुभएको छ ।
बेरुजु फस्र्योटमा सुधार
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख छ । जसमा एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फस्र्योट भएको देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योटमा प्रगति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कूल बेरुजुमध्ये समितिले एक करोड ३८ लाख फर्छ्यौट एवं सम्परीक्षण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । अब प्रदेश सरकारको बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रहेको छ ।
अनियमित ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवित्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । आर्थिक कार्यविधि र नियमावलीअनुसार नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै यसो गर्दा बेरुजु कम गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ ।