सुर्खेत । राउटे समुदायलाई दिइने भत्तालाई व्यस्थित गर्न सरोकारवालाहरले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आज वीरेन्द्रनगरमा राउटे समुदायको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आयोगले दिएको सिफासिर कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनिहरुले राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत दिइने रकम राउटे समुदायले मदिरा सेवनमा खर्च गर्ने गरेको भन्दै राउटेको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको बताएका छन् ।
कर्णाली युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले राउटेलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सट्टा पोषिलो खाने कुरा वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, “सरकारले दिने रकमको साटो खाद्यन्न दिनुपर्छ, मदिराको अत्याधिक प्रयोगले उनिहरुको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परिरहेको छ, जसले गर्दा मानवअधिकारका आधारभुत कुराहरुबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था छ,”
पत्रकार शेर बहादुर थापाले राउटेलाई दिइने सहयोगलाई प्रदेश स्तरिय फण्ट बनाएर वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाले सहयोगको नाममा छरपस्ट हुँदा राउटे समुदायलाई विगार्ने काम भएको बताउनुभयो ।
गैर सरकारी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश सारुले राउटेको नाममा कमाई खाने भाँडो बनाइएको भन्दै यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राउटेको नाममा सहयोग गर्ने भन्दै कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ, यसलाई बन्द गरौँ, राउटे समुदायलाई सहयोगको नाममा संघसंस्थाहरुले उनिहरुलाई बिगार्ने र अस्तित्व संकटमा पार्ने काम गरेका छन्, यतातर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछु ।
उहाले पनि राउटे समुदायलाई दिइने सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अर्का सहभागी मानअधिकार रक्षक सञ्जालका सर्मिला विसीले राउटेहरु मानअधिकार संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राउटेले चाहेकोभन्दाआफ्नो फाइदाका लागि मात्रै सहयोग गर्ने गरिएको भन्दै अब उनिहरुको आवश्यकता अनुसार काम गर्न उहाले संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राउटेको अस्थित्व मेटाउनेगरी नभई अस्थित्व जोगाउनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर्णालीका गहणा नाममा मात्र नभएर काममा देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले राउटेको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विगतको भन्दा राउटेको अवस्थामा केही परिवर्तन भएपनि उनिहरुको गाँस, बास र कपास, शिक्षा स्पास्थ्य र रोजगारीको अवस्थामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाको सुझाव छ ।
उहाले सुदुरपश्चिमका राउटेहरु परिवर्तन भइसकेको भन्दै कर्णाली र सुदुरपश्चिमका राउटेहरुको भेटघाट र सस्कृती आदानप्रदान गर्ने वातावरण मिलाउन सके उनिहरुमा परिवर्तन आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सुदुरपश्चिम र कर्णालीका राउटेबिचमा भेटघाट र आलानप्रदान गराउन म आवश्यक देख्छु । उहाले भन्नुभयो, “एउटै जातीका सुदुरपश्चिमा रहेको राउटेहरु आफ्नै घरबास बनाएर बसिसके, कर्णालीका राउटेहरु यथास्थितिमा छन् । यी दुबै प्रदेशका राउटेहरुबिचमा भेटघाट र सस्कृती आदानप्रदा नर्ग सकियो भने यहाँका राउटेमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ ।”
राउटे समुदायको उत्थानका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था सोसेक नेपालका कार्यकारी प्रमुख हीरासिंह थापाले राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र सोवंशी गरी तीनवटा समुदाय रहेको भन्दै एउटै समुदायका केटा र केटीको विवाह नहुने सामाजिक परम्परा भएका कारण धेरै युवायुवती विवाह नगरेर बसेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
थापाले अहिले एकल महिला २३ जना रहेको भन्दै राउटे समुदयमा एकल महिलाले दोस्रो बिवाह गर्न नपाउने प्रचलनका कारण पनि जनसंख्या घटेको बताउनुभयो ।
तर राउटे समुदायमा विगतभन्दा अहिले परिवर्तन आएको उहाको दाबी छ ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यले सुरक्षाको दृष्टिकोणले उहारु सुरक्षित रहेको भन्दै ठाउँठाउँ बसाइसराई गरेपनि उनिहरुको सुरक्षामा कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा दैलेख गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोप बहादुर विसी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुरारी खरेल लगायतले राउटेहरुको मानअधिकार प्रत्याभुती गराउन प्रदेश स्तरिय छलफलले नयाँ रुप लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायधिस कृषणलाल भट्टराई लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राउटेको जनसंख्या अहिले एक सय ३८ जना मात्रै रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले राज्यको यथोचित ध्यानपुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु÷नराख्नु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव जस्ता कारणले राउटेको जनसङ्ख्या ऋणात्मक बन्दै जान थालेको भन्दै सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । ती सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका मान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।–––