सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय सरकारहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेश सरकारलाई दिन आनाकानी गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्कको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा तथा ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कर्णालीका स्थानीय सरकारहरुले यस्तो कर दिन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, मनोरञ्जन, पर्यटन शुल्क लगायत दहत्तर, बहत्तर कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो करबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांस स्थानीय सरकारले त्यस्तो कर नदिएका हुन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर र गैर कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ । संविधानको एकल र साझा अधिकार सुचीमा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर बाँडफाडको व्यवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्य गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा १७ वटा स्थानीय तहले मात्रै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अर्थात् दहत्तर बहत्तर कर उपलब्ध गराएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
तथ्याङ्क अनुसार रुकुमका चार, सल्यानका तिन, सुर्खेतका चार, दैलेख र जाजरकोटका दुई÷दुई स्थानीय तहले दहत्तर वहत्तर अन्तरगतको बाँडफाडको कर पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, मुगु र जाजरकोटका एक÷एक पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत दहत्तर, वहत्तर कर अन्तरगतको कर पठाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी ललित थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार १७ वटा स्थानीय तहबाट २ करोड २४ लाख ७ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ दहत्तर बहत्तर कर प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा भएको छ ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारहरुले विज्ञापन बापत उठाउने कर, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन करबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत समेत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ । त्यसबापतको रकम कुनैपनि स्थानीय तहबाट आएको छैन ।
थापाका अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले मनोरञ्जन कर वापत १४ हजार रकम पठाएको छ भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क बापत उठाएको ४ लाख ३९ हजार रकम पठाएको छ । तर अन्य कुनैपनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाडको रकम पठाएका छैनन् ।
“गत बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा १७ वटा स्थानीय तहबाहेक अन्य कुनैपनि पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको दहत्तर, वहत्तर कर जम्मा गरेको देखिदैन । नियमअनुसार यस्तो कर समयमै जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि आनाकानी गरेको देखिन्छ” थापाले भन्नुभयो ।
सोही ऐनकै व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले उठाउने करको ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार प्रदेश सरकारले भने स्थानीय सरकारहरुलाई राजस्व बाँडफाडको रकम पठाइरहेको थापाले बताउनुभयो । यद्यपिस्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँडको राजस्व नआएसम्म कात्तिकदेखि रोकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोतको बहाना
कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० देखिकै राजस्व बाँडफाडको रकम बुझाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले ताकेता गर्दा समेत दुई आर्थिक बर्षको राजस्व बाँडफाडको रकम नपठाएको नगरपालिकाले अहिले हिसाब भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्ण प्रसाद गौतमले आर्थिक बर्ष ७९÷८० र गत आर्थिक बर्षको रकम एकैपटक पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “विविध कारणले राजस्व बाँडफाड अन्तरगतको रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउन सकेका थिएनौँ” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सबै हिसाबकिताब करिब सकिएको छ, दुई बर्षको करिब ८० लाख प्रदेश सरकारलाई पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”
नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा २ करोड ४६ लाख दहत्तर–बहत्तर कर उठाएको थियो भने गत आर्थिक बर्षमा ३६ लाख रकम उठाएको छ ।
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बाँडफाड बापतको रकम दिएको छैन ।
गाउँपालिकाले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि मात्रै राजस्व बाँडफाडको रकमक जम्मा गरिने बताएको छ । पालिकाका लेखा अधिकृत टंक बहादुर कार्कीले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन पालिकाबाट मात्रै नभई प्रदेशबाट समेत नभएको बताउनुभयो ।
आफ्नो पालिकामा दहत्तर–वहत्तर वापतको कर सानो आकारमा उठ्ने गरेको बताउनुभयो । अब यही आर्थिक बर्षभित्र राजस्व बाँडफाड गरिने र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उहाँको भनाई छ ।
डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिकाले पनि राजस्व बाँडफाडको रकम नदिएको पाइएको छ । पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बार्षिक ३० लाख सम्म हुने गरेको भन्दै त्यसमा दहत्तर–वहत्तर कर सानो आकारमा हुने गरेको लेखा अधिकृत सुनिल गुरुङ्ग बताउनुहुन्छ । “पालिकाको आम्दानीको श्रोत सानो छ । त्यहाँ यार्चाबाट आम्दानी बढाउन सकिने भएपनि कर उठाउन सकिएको छैन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बाँडफाडको रकमका विषयमा कुनै छलफल नभएको गुरुङ्गको भनाई छ ।
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले राजस्व बाँडफाडको रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाएका छैनन् । यसले वित्तीय संघियतामाथी नै प्रश्न उठेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विवाद कम गर्छौः मन्त्री शाह
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले राजस्व बाँडफाडमा कुनै विवाद नआउनेगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार नै राजस्व बाँडफाड हुनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबिचमा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाड भइ जाने रकम नियमित र ऐन बमोजिम हुनेगरी योजना बनेको दाबी उहाँको छ ।
“हामीलाई संविधानले कर उठाउने दायरा पनि सानो दिएको छ, कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त यती सानो दायरामा हामीले भनेअनुसार आम्दानी गर्न सक्दैनौँ” उहाँले भन्नुभयो, अब यस विषयमा संघिय सरकारसँग पनि गहन रुपले छलफल गर्नुपर्नेछ ।”