दैलेख । दैलेख गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का कृपाराम जैसीले पातिकाल्नमा १० रोपनी जग्गाको ७ सय रुपैयाँ मालपोत कर (तिरो) तिर्दै आउनुभएको थियो । तर उहाले यही जग्गाको तिरो यो बर्ष भने ४ हजार पाँच सय रकम तिर्नुभयो । गुराँस गाउँपालिकाले घरजग्गा कर अचाक्ली बढाएको उहाले गुनासो छ । यस विषयमा आफुले गाउँपालिकामा निवेदन दिएको भएपनि सुनुवाई नभएको जैसीले बताउनुहुन्छ ।
वडा नम्बर ४ तालपोखरीका अर्का स्थानीय बिनोद गुरुङ्गले पनि ३० रोपनीको जग्गाको तिरो तिर्नुहुन्छ । उहाले विगत २ बर्ष अगाडीसम्म उक्त जग्गाको तिरो ३ सय रुपैयाँ तिर्दै आनउनुभएको भएपनि अहिले करिब २ हजार रकम तिर्नुहुन्छ ।
उहाले गाउँपालिकाले अचाक्ली घरजग्गाको कर वृद्धी गर्दा स्थानीय मर्कामा परेको भन्दै यस विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुहुन्छ । तिरो तिर्ने रकम बराबरको समेत उत्पादन नहुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अहिले गुराँस गाउँपालिका अन्तरगत दैलेख सुर्खेत सडक खण्डमा पर्ने जग्गाको २० लाख रुपैयाँ रोपनी मुल्याङ्कन गरिएको छ । अन्य ठाउँमा समेत घरजग्गा कर बढेको छ । यसले उत्पादन नहुने पहाडी क्षेत्रका जग्गा कर तिर्न मात्रै ठिक्क हुन थालेको गुरुङ्गको भनाई छ ।
पक्की घरको ५ सय रुपैया र कच्ची घरको २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जबकी २ बर्ष अगाडी पक्की घरको दुइसय र कच्ची घरको एकसय रुपैयाँ राजस्व तोकिएको थियो । घरजग्गाको कर नघटाइए आन्दोलित हुने स्थानीयको चेतावनी छ ।
वडा नम्बर ५ गोगनपानीका कल्पना चन्दले पनि घरजग्गा शुल्क अचाक्ली बढाइएको भन्दै यसलाई घटाउन पालिकासँग माग गर्नुहुन्छ । “मुल्याङ्कन गरेर जग्गाको मुल्य बढाइएको छ, उहाले भन्नुभयो, तर आम्दानी भने केही हुँदैन । जनताले कसरी कर तिर्न सक्छन ?”
सम्बन्धित पालिकाको राजस्व परामर्श समितिले कुन ठाउँको जग्गा कति मुल्याङ्कन गर्ने र कति कर लिने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही निर्णयलाई कार्यपालिका हुँदै गाउँसभाबाट पास गरेर जिल्लामा हुने राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरिन्छ । समितले राजस्व निर्धाधारण गर्ने गर्दछ ।
यता, गुराँस गाउँपालिका ४ नम्बर वडा अध्यक्ष एवम पालिका राजस्व परामर्श समितिका सदस्य खड्क बहादुर शाहीले भने घरजग्गाको तिरो अचाक्ली बढेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । यस विषयमा आफुले समितिको बैठकमा पटकपटक कुरा उठाइरहेको भन्दै समाधान गर्न झन्जटिलो भएको बताउनुभयो । “यो राजस्व निर्धारण गर्ने पालिकाबाट हुँदो रहेन्छ, जिल्लाबाट बैठक बसेर पठाइँदो रहेछ । गुराँसमा जग्गाको भ्यालु बढाउनुपर्छ भनेर जिल्लाको राजस्व परामर्श समितिले पास गरेर पठाएपछि यो दस्तुर बढेको हो । यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर लागिएको पनि छ र लागिरहने छु । हाम्रा जनतालाई करमाथी कर थुर्पाउन पाइन्न भनेर म जिल्लासम्म पुगेर पनि यो आवाज उठाउने गरेको छु ।”
तर जिल्ला राजसव परामर्श समितिले भने करमा सामान्य हेरफेर मात्रै गरिएको बताएको छ ।