सुर्खेत । मानवअधिकारको संरक्षक गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरुले आफुहरु जोखिममा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आज गरेको कार्यक्रममा सहभागि भएका उनिहरुले आफुहरु मानवअधिकार रक्षकको रुपमा काम गर्दा जोखिममा काम गर्नुपर्ने अवगस्था रहेको बताएका हुन् ।
उनिहरुले समग्र नागरिकहरुको मानवअधिकार प्रत्याभुती गराउन काम गर्दा विभिन्न थ्रेड र मनोबैज्ञानिक डरको सामाना गर्नुपरेको उनिहरुको भनाई छ ।
अधिकारकर्मी एवम एकल महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले आफुहरुले हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायको लागि काम गर्दै आएको भएपनि विभिन्न बाधा भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाले हिंसा प्रभावित महिलाहरुको मुद्धा उठाउने क्रममा पिडक पक्षबाट धम्की, अवरोधको सामाना गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी शर्मिला विसीले पनि अन्यायमा पर्ने व्यक्ती सधै एक्लो हुने गरेको भन्दै शक्तीको आडमा हिंसा र मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु बढिरहेको बताउँनुभयो ।
“विशेषगरी महिलाहरु नै हिंसामा पर्ने गरेका छन्, विसीले भन्नुभयो, उनिहरुको पक्षमा आवाज उठाउने हामीलाई समेत विभिन्न दबाबहरु आउने गरेका छन्, त्यसमा राजनितिक पावरका आधारमा मुद्धालाई कमजोर बनाउने काम पनि भइरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवित्तिले अझै मानवअधिकारका घटनाहरु बढेको देख्छु भने मानअधिकार रक्षकहरु पनि सुरक्षित छैनन् ।”
नविकरण प्लस सुर्खेतका देवेन्द्रराज पाठकले एचआइभी संक्रमित व्यक्तीहरुमाथी मानवअधिकार हनन् भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरउनुभयो ।
समाजमा अहिले पनि चेतना नहुँदा घर भाडा नपाउने, समाजबाट अपहेलित हुनुुपर्ने लगायतका समस्या एचआइभि संक्रमितहरुले भोग्नुपरेको उहाको भनाई छ ।
आफुले यस विषयमा आवाज उठाउँदा समेत विभिन्न ठाउँबाट अपहेलित हुनुपरेको सुनाउनुभयो । यस विषयमा समाजमा सचेतनाको आवश्यकता रहेको उहाले औँल्याउनुभएको छ ।
उपचार गर्न गएका व्यक्तिलाई एचआईभी संक्रमित छ भन्ने थाहा भएपछि उपचार नपाएको, विद्यालयमा समेत विभेद गरिएको लगायतका समस्या भोग्दा मानवअधिकारको आधारभुत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको पाठकले बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी खगिसरा ओलीले समेत दलित समुदायको मानवअधिकारको लागि आवाज उठाउँदा आफुले समेत विभिन्न धम्की सहनुपरेको बताउनुभयो ।
“सुर्खेतमा एकपटक अन्तरजातिय बिवाह भयो, त्यो बिवाहलाई परिवारले अस्वीकार गर्दा हामीले आवाज उठायौँ । तर त्यहाँ ठुला जान्ने बुझ्नेहरुबाट नै आफुहरुलाई मार्ने धम्की दिइयो उहाले भन्नुभयो ।”
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार कर्णालीमा गत बर्ष १४ जना मानवअधिकार रक्षकहरुको मानवअधिकार हनन् भएको तथ्याङ्क छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक ननारायण सुवेदीले १४ जना मानवअधिकार रक्षकहरुमध्य ९ जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् ।
रक्षकहरुलाई कुनै घटनामा स्थलगत अध्यन र अभिलेखिकरण गर्ने क्रममा पिडक पक्षबाट सधै डराउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाको भनाई छ ।
कर्णालीमा मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धि कानुन बन्दै
कर्णाली प्रदेश सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरुको लागि छुट्टै कानुन बनाउनेगरी विद्येयक तयार पारेको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न सरोकारवालाहरुको पहलमा विद्येयक ड्राफ्ट भएको हो । त्यसको सैद्धान्तिक सहमती भने हुन सकेको छैन ।
यही अधिवेशनमा विद्येयक अगाडी बढ्ने अपेक्षा लिइएको मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले बताउनुभयो ।
यो विद्येयकलाई अगाडी बढाउनको लागि सरकार समेत सकारात्मक रहेको भन्दै उहाले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाको लागि यो कानुन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत दिपेन्द्र बहादुर सिंहले मानवअधिकार रक्षका लागि कानुन बन्नु अत्यन्त राम्रो भएको भन्दै यसले मानवअधिकार प्रत्याभुतीको लागि सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । “मानवअधिकार कोष बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यस सम्बन्धि कोष गृह मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ र त्यसको परिचालन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सिंहले भन्नुभयो,”
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख रमेश थापा, कार्यालयका अधिकृत मान बहादुर कार्की लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।