सुर्खेत । अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्ती सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्नु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै अब कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
युएनपिआरपीडी र युएनडिपीको साझेदारीमा बौद्धिक अपाङ्गता अविभावक महासंघ नेपालले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि उनिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ती सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० ले व्यवस्था गरेका विषयमा बौद्धिक अपाङ्गता महासंघका पुर्व अध्यक्ष एवम अधिवक्ता मुकुन्दहरी दाहालले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाले यो नीतिले समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन योगदान पुग्ने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो नीतिको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भुमीका महत्वपूर्ण हुने भन्दै निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसैबिच, सहभागिहरुले कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
कोशिष नेपाल सुर्खेतका प्रमुख सुर्य भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्ती सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले मात्रै सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेशले आफ्नै नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “यो नीतिले कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तीको भावनालाई समेट्न सक्दैन, उहाले भन्नुभयो, यसको कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा छुट्टै नीति आवश्यक देखिन्छ ।”
सयौँ कुरा राखेर नीति मात्रै बनाउनेभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा रहेको उहाको भनाई छ ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुरेश खड्काले नीति कानुन बन्नु राम्रो भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नीति बन्नु हाम्रो लागि राम्रो हो, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी प्रदेशले आफ्नो नीति बनाउनुपर्ने होला । नीति बनाउनेमात्रै नभई कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुहोला ।
नेत्रहिन युवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष आशिष अधिकारीले कर्णाली प्रदेशले पनि अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बनाउँदा निशुल्क शिक्षा र हरेक क्षेत्रमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मान बहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि प्रदेशका सबै कार्यालयमा पहुँचयोग्य भवनहरु नभएको बताउनुभयो ।
उहाले अपाङ्गताको अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अध्ययन र पैरवी गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि छुट्टै नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई व्यवसायमा जोड्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै अब उत्पादनसँग जोडिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाले सहायता सामग्रीहरु प्रदेशका तिन ठाउँबाट वितरण हुनेगरी काम भइरहेको भन्दै अब साहायता सामग्री ल्याउनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ती सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० पुस ९ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भइ लागु भएको हो ।
कानुनी प्रवन्ध, संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकासका माध्यमबाट राज्यका तिनवटै शासकीय तहमा समावेशी एवम समातामुलक प्रणालीको विकास गर्ने, भौतिक संरचना यातायात सेवा, साधनस्रोत र सुचना प्रविधिलाई पहुँचयुक्त बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई समाजमा प्रभावकारी रुपमा समावेशीकरण गर्ने लगायतका नीति लिइएको छ ।