सुर्खेत । कर्णालीमा अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बन्ने भएको छ ।
हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । नीति नहुँदा कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । यही समस्याको दिगो समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति ल्याउन लागेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आयआर्जनमा समान रुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि पनि यो नीति चाँडै ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल अपाङ्गताको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन भए पनि स्पष्ट नीति नहुँदा काम गर्न केही अलमल छन् ।
जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहायक सामग्रीमा सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिर्घराज पोख्रेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि बन्ने नीतिका सम्बन्धमा अपाङ्गता समन्वय समितिसँगै अन्य सरोकारवाला व्यक्तीहरुसँग छलफल गरेर मुर्त रुप दिइने जानकारी दिनुभयो ।
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले आज वीरेन्द्रनगरमा गरेको मस्यौदामाथीको छलफलमा पोख्रेलले नीति नै नहुँदा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्न समस्या रहेको भन्दै नीति निर्माणपछि काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अब अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सचिव पोख्रेलले तिनै तहका सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी जितलाल ढकालले कर्णाली प्रदेशमा अािङ्गता सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अपाङ्गतामैत्री नीति बनाउन सुझाव
प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरोकारवालाले समेत त्यसमा चासो दिन थालेका छन् । साथै उनीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउने उक्त नीति अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कर्णालीका संयोजक यज्ञप्रसाद देवकोटाले
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले कर्णालीमा बन्ने नीतिले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोशिष नेपालका सुर्य भट्टराइले नीति र कानुन धेरै बनेको भन्दै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।