सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको पाइएको छ ।
बिभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका ४ सय ४४ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।
तर बुवा आमा हुँदा हुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा सम्बेदनशिल हुनुपर्ने सरोकारवालहरुको भनाई छ ।
कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिका सम्बन्धि ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
कर्णालीमा १२ वटा बालगृह रहेको भन्दै ति बालगृहहरुको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हिमाली नविन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिका सम्बन्धिको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले बालगृहहरुको निगरानी बढाउनुपर्नेमा बताउनुभयो ।
यसैबिच, सहभागीहरुले गुणस्तरिय शिक्षा, गरिबी र अन्य विभिन्न कारणले बालबालिकाहरु परिवारबाट बिछोटिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् ।
पारिवारिक विछोडले बालबालिमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आफ्नो प्रस्तुती राख्दै हिमाली नविन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनले विभिन्न कारणले बालबालिकाहरु परिवाबाट बिछोटिएको भन्दै ठुलो समस्या कर्णालीमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाले आमा बुवा हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताउनुभयो ।
२० बर्षको अवधीमा सरकारले ४२ वटा बालगृहबाट विभिन्न जोखिम अवस्थाका बालबालिका उद्धार गरेको भन्दै त्यसमा सबैभन्दा बढी बालबालिका कर्णालीका रहेको बताउनुभयो ।
सन २००६ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्कमा ९ सय ६७ बालबालिका उद्धार भएका र तिमध्य ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका रहेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् ।
संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उहाको भनाई छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविश्यमा ठुलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उहाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै हिमाली नविन समाजका सुरेन्द्र लामाले परिवारभन्दा अलग भएका बालबालिकाहरुलाई आठ चरणमा आफुहरुले पारिवारिक पुनमिलन गराउने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाले नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा परिवारसँग विछोडिएर अहिले यही क्षेत्रमा वकालत गरिरहेका व्यक्तीहरुले आफ्नो अनुभव साटेका थिए ।