सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा संचालित परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
आज सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कर्णालीमा रहेका परम्परागत र धार्मीक विद्यालयहरुको अवस्था र आवश्यक सुझावको लागि भन्दै गत मंसिर ८ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कर्णालीमा परम्परागत रुपमा चलेका ८ वटा गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा विद्यालयहरुको अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनमा विद्यालयहरुले आर्थिक अभाव झेलिरहेको भन्दै सरकारले अन्य विद्यालय जस्तो औपचारिक सहयोग नगरेका कारण भौतिक संरचना, पठपाठन सामग्री र शिक्षकहरुको पारिश्रमीक जुटाउन कठिनाई भइरहेको जनाइएको छ ।
यस्तै नयाँ शिक्षा प्रणालीसँग समायोजनको चुनौती रहेको, सुविधा र पूर्वाधारको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
केही समुदायहरुमा परम्परागत विद्यालयहरुको प्रभाव घट्दै गएको देखिएको र आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रवित्तिले गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाप्रतिको आकर्षण घटेको प्रदेवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा परम्परागत विद्यालयहरुले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम समावेश नगरेसम्म सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारी सहायता प्राप्त गर्न प्रक्रिया जटिल भएका कारण आर्थिक रुपमा कमजोर विद्यालय प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, परम्परागत विद्यालयहरु धार्मिक रुपमा जोडिएकाले बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीहरुको आकर्षण कम हुँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसैबिच कार्यदलले नीतिगत प्रवन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
जस अन्तरगत गुरुकुल, गुम्बा, र मदरसा शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा समेट्नपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, परम्परागत विद्यालयहरुलाई सबलिकरण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षाका अतिरिक्त विज्ञान, सुचना, प्रविधि, पर्यावरण, पर्यटन जस्ता विषयको व्यवहारिक ज्ञान दिन पाठ्यक्रममा समसायिक सुधार गर्नुपर्ने, विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शिक्षक व्यवस्थापनको लागि एकमुष्ट अनुदान रकम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाई सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन र समावेशीकरण तथा धार्मिक सहष्णुता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
अध्ययन कार्यदलका सदस्य समेत रहनुभएका शिक्षाविद् डाक्टर दीपक गौतमले मुल कुरा सबै परम्परागत विद्यालयहरुमा रहेका समस्या कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी अब परम्परागत विद्यालयका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
धार्मिक तथा परम्परागत विद्यालयहरु धर्म संस्कृतीसँग जोडिएकाले पहिचान जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै परम्परागत विद्यालयका समस्याबारे आफु विगतदेखि नै जानकार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले बनाएको ७ सदस्यीय कार्यदलमा गुम्बा प्रतिनिधि, मदरसा प्रतिनिधि, शिक्षाविदहरुलाई समेत राखिएको थियो ।