सुर्खेत । कर्णालीमा राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरुमा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच स्थापित गर्न सकस भईरहेको पाईएको छ । आदिवासी जनजाती अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा किशोरीहरुअझैपनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको पाईएको छ। प्रदेशमा रहेको करिब १७ लाख जनसंख्या मध्ये ३ दशमलव १४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनगणनामा उल्लेख छ । ती मध्ये ५५ दशमलव ५७ प्रतिशत पुरुष र ४४ दशमलव ४२ प्रतिशत महिला रहेको पाईएको छ । आईतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशमा राज्यको सेवामा आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन प्रमाणिकरण छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गता विज्ञ तथा उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीलाई न्यायोचित ढंगले स्रोत, सेवा सुविधाहरुको उपलब्धतासँगै वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्नेमा जोड दिईन् । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले सामाजिक भेदभाव, हिंसा, विभिन्न अधिकार प्राप्तिमा थुप्रैखाले दिनहुँ समस्याहरुको साम्ना गर्नु परिरहेको बताईन् ‘कर्णालीमा १३ दशमलव ९ प्रतिशत आदीबासी रहेपनि ती मध्य आदीवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्यांक नपाईएपछि हामीले अध्ययन शुरु गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशका नौ जिल्लामा ६ महिना तथ्यांक संकलन गरी ८ महिनाको अध्ययन पश्चात राज्यको सेवामा आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन प्रमाणिकरण छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं ।’ उनले कर्णालीमा खण्डिकृत तथ्यांकको अभावले सार्वजनिक सेवा सुविधाहरुको जानकारी, पहुँच र लाभ लिनबाट समेत अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाईन् । उनका अनुसार आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कार्यरत संघसंस्थाले पनि आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरुको बारेमा कुरा उठाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णालीमा अझैपनि राज्यको निकाय, नीति र कार्यक्रममा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायकाहरु अदृश्य भएको पाईनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । ‘अध्ययनका क्रममा अहिलेपनि कर्णालीमा ४० दशमलव ५० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र नै नलिएको पाईएको छ,’ उनले भनिन्, ‘८७ दशमलव ४० प्रतिशत अपाङ्गता भएका आदीवासीले अपाङ्गता आदीवासीका लागि दिइने सरकारी सेवा सुविधाको बारेमा समेत जानकारी नभएको अध्ययनका क्रममा पाईएको हो ।’ उनले यस अध्ययनमा कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लालगाएतढ जिल्लामा रहेका आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन मात्रात्मक र गुणात्मक विधि वाट सन्द्रभ सामाग्रीको, विलेषण माफर्त गरिएको जनाईन् ।प्रतिवेदनले २५(३५ उमेर समूहका ४०५ आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निरक्षर रहेको, ६२।६०५ लाई सरकारी सेवाहरू थाहा नभएको र ७६।७०५ ले सेवा प्रदायकबाट जानकारी नपाएको देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशको दुर्गमतालाई ध्यानमा राख्दै ७५५ ले आफ्नो घरमै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि महत्वपूर्ण सूचना भएको बताए । उनले आउँदो बजेटमा अध्ययनका विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गरी आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कर्णालीका आदीवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययनले प्रदेश सरकार,कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग , सामाजिक विकास मन्त्रालय , आदीवासी जनजाती अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँगै मानवअधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।