सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रथमिकता दिनेगरी योजना तयार पार्न लागेको छ ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्न थालेको भन्दै सरकारले कर्णालीमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नेगरी योजना बनाउन लागेको हो । सुर्खेतको वराहाताल चौकुने, भेरीगंगा, गुर्भाकोट लगायतका ठाउँमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि आगामी बर्षको लागि योजना प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकार भु तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख शिखर चपाईँले सम्पदाको रुपमा रहेका दक्षिणतर्फको चुरे क्षेत्र र उत्तर तर्फको महाभारत क्षेत्रमा पानीको संरक्षणलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेकाले त्यही अनुसारको योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
चुरेको विनाशले निम्त्याएको परिणति स्वरूप नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चापाकल, इनार, धारा र पानी कुवामा हुने पानीको अभाव चुलिन सक्नेतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाको भनाई छ ।
चुरे क्षेत्रको आसपासबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको अवैधानिक सङ्कलन र ओसारपसारलाई समेत कडाई गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
यसैबिच, कर्णालीमा रहेका जलाधार क्षेत्रहरुलाई संक्र्षण गर्नको लागि समेत विभिन्न कामहरु भइरहेको प्रमुख चपाईँले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार कर्णालीमा ५७ वटा जलाधार क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् । माथिल्लो क्षेत्रमा २७ वटा र तल्लो क्षेत्रमा ३० वटा जलाधार क्षेत्रहरु रहेको र तिमध्य पनि पाँचवटा जलाधार क्षेत्र सम्बेदनशिल रहेका छन् ।
सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुमको तल्लो सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोला संवेदनशिल जालाधार क्षेत्रहको रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
यी जदाधार क्ष्ँेत्रहरुलाई संरक्षण र विपद् लगायतका समस्या आउन नदिन तटबन्धनका कामहरु भइरहेको उहाको भनाई छ । यसैगरी पानकिा मुहान संरक्षण गर्न कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा रिचार्ज पोखरी समेत निर्माण गरिरहेको उहाले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा भु तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले पाँच जिल्ला र जुम्लाले पाँच जिल्ला हेर्दै आएको छ ।