सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले प्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आज गरेको वहुसरोकारवालाको संवाद कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक शिवराज घिमिरेले कर्णालीको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै विश्वविद्यालय पनि त्यही अनुरसरको पाठ्यक्रम वन विज्ञान राख्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
विशेष विद्यार्थीहरुलाई खोज अनुसन्धानमा लगाउनेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिने भन्दै उहाले सरकारी योजना पनि यही अनुसार बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख रेणुका न्यौपानेले हरित रोजगारी सिर्जना हुनेगरी प्राकृति श्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले कर्णालीका वन क्षेत्रमा बाँस रोपेर त्यसबाट हरित रोजगारी सिर्जन ागर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धिका पर्याप्त कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भैरम सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रा चालिसेले कर्णालीका सामुदायिक वनहरुमा पाइने श्रोतहरु मात्रै संरक्षण गर्न सक्ने हो भने पनि भविश्यकका पुस्तालाई बाँच्ने आधार बन्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारहरुले भने प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र हरित रोजगारीका लागि नीति बनाउन थालेका छन् । तर यसमा केही चुनौती रहेको बताइन्छ ।
सुर्खेत लेकवेशी नगरपालिका उपप्रमुख बिमला खड्लुकले विकास गर्दा वन विनास हुने भन्दै बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने अवस्थालाई रोक्न वृक्षारोपनलाई जोड दिइएको बताउनुभयो ।
उहाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको दोहनलाई रोक्न केही कठिनाई भइरहेको भन्दै तिनै तहका सरकारले यसमा समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले वन वातावरण सम्बन्धिको ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपनि तिन तहका सरकाबिचको समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भइरकेको बताउनुभयो । “हामीले वन वातावरण सम्बन्धिको ऐन नै बनाएर लागु गरेका छौँ । तर श्रोत व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारहरुबिचमा समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती छ,”
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमायाँ ढकालले पनि प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना बनाइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाले सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भनेर नै आफुहरुले यही बर्ष मात्रै ७ हजार बिरुवा वृक्षारोपन गरिएको बताउनुभयो । “वीरेन्द्रनगरका सडक हरियाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधाराणा छ, त्यही अवधाराणाअनुसार यो बर्ष मात्रै ७ हजार विभिन्न प्रजातीका बिरुवाहरु रोपेका छौँ, मलाई लाग्छ, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।”
उहाले विकास निर्माण गर्दा वन संरक्षणमा ध्या दिइएको भएपनि वन ऐनले गर्दा भने विकास निर्माणका काम गर्दा अवरोध सिर्जना हुने गरेकाले वन सम्बन्धिको ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यता, प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले हरित रोजगारी सिर्जना गर्न र प्राकृति श्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन कानुनहरु निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाले कर्णालीलाई गरिब प्रदेश भन्ने गरिएको भन्दै त्यसो नभएको भन्दै कर्णाली श्रोत साधनका हिसाबले सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश भएको बताउनुभयो । वन सम्बन्धिको ऐन, काुनन तथा प्राकृति श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धिका आवश्यक नीतिहरु सरकारले बनाएर काम गरिरहेको म जानकारी गराउँछु, यसले हरित रोजगारी सिर्जना गर्न र दिगो प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने मार्ग तयार भएको छ,”
जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्दै वातावरणमैत्री विकासका लागि आफुहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अब बन्ने योजना वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ योगीले पनि योजना आयोगले समेत योजनाहरु निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री बनाउनेगरी गराउने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मान बहादुर कार्कीसहित विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।