सुर्खेत । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुको अपाङ्गता उत्तरदायी वजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।
युएन वमन र युएनपिआरपीडीको सहयोगमा राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालले गरेको अध्ययनले दुबै प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुको अपाङ्गता उत्तरदायी वजेट निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको देखाएको हो ।
कर्णालीका वीरेन्द्रनगर, वराहाताल तथा सुदुरपश्चिमका भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र केलारी गाउँपालिकाको गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को वजेट कार्यक्रमको अध्ययन गरेको थियो ।
परिक्षणको लागि १२ सुचक र ५२ वटा उपसुचकहरुसहित अन्य परिक्षण गरि प्रयोग गरिएको थियो । यो अध्ययनबाट नेपालभरकै स्थानीय तहहरुको अपाङ्गता उत्तरदायी वजेट तथा कार्यान्वयनलाई चित्रण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन गरिएका पाँचवटा स्थानीय तहमध्य अपाङ्गता लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अवस्था राम्रो देखिएको निडवान प्राविधिक सल्लाहाकार कृष्ण गहतराजले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नीतिगत कदमहरु चालेको छ । नगरस्तरीय अपाङ्गता सञ्जाल र स्थानीय समन्वय समितिको स्थापना गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई आयआर्जनमा समावेश गरेको, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरि अपाङ्गताको पहुँचमा सुधार ल्याएको देखिएको उहाले बताउनुभयो ।
सुर्खेतकै वराहाताल गाउँपालिले पनि स्थानीयउ समन्वय समितिको गठन, गुनासो सम्बोधन प्रणालीको विकास, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको लागि कार्यविधि तयार गरेको भएपनि सिमित वजेट र भौगोलिक कारणले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ लागु गरेपनि स्रोत साधनको अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको गहतराजले बताउनुभयो ।
यी पालिकाले अपाङ्गताको तथ्याङ्क समेत नराखेका कारण भनेअनुसार कार्यक्रम निर्माण कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ लागु गरेको छ । तथापी खण्डिकृत तथ्याङ्क राख्न कठिनाई भएको देखिएको छ । तर यो पालिकाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति लागु गरेको पाइएको छ ।
समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बनाएपनि तथ्याङ्कको अभाव तथा सिमित स्रोतसाधनका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको र कुनैपनि स्थानीय तहले अपाङ्गता सम्बन्धि छुट्टै नीति बनाउन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अपाङ्गता लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट अनिवार्य रहेको भन्दै स्थानीय समन्वय समितिसँगको समन्वयनमा मात्रै योजना निर्माण गरि काम गर्नुपर्ने गहतराजले सुझाव दिनुभयो ।
आगामी बर्षको वजेटमा अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकता दिन सुझाव
सरोकारवालाहरुले आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम र वजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका सवालहरुलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिएका छन् ।
युएन वमन र युएनपिआरपीडीको सहयोगमा राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालले आज वीरेन्द्रनगरमा गरेको अपाङ्गता उत्तरदायी वजेट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनिहरुले वजेट बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई समेत सहभागिता बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
स्पाइनल कट इन्जुरी सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्ती धर्मराज रावलले अपाङ्गताको सवाललाई वजेटमा प्रथामिकता दिन सुझाव दिनुभयो । उहाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने योजनाहरु अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेर योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गता जनचेतना सेवा केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु भट्टराइले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ती भनेर एउटै शिर्षकमा वजेट राख्ने गरिएको भन्दै अब अपाङ्गता मात्रै शिर्षकमा वजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी सुर्य भट्टराइले संघ सरकारबाट दिइने विशेष अनुदानमा अपाङ्गताको सवाललाई प्रथामिकता दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख निलकण्ठ खनालले सबै नागरिकको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नविनतम काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाले आगामी बर्षमा समेत अपाङ्गताको सवाललाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाइने भन्दै अब अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई स्वरोजगारमुखी बाटोमा लगिने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर बहादुर रावलले योजना आयोगले सबै वर्ग समुदाय समिटिने गरि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले मात्रै दिगो विकास हासिल हुने बताउनुभयो ।
यसैबिच, कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको दाबी गरेको छ ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी बर्षमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा देखिनेगरी वजेट कार्यक्रम आउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।