सुर्खेत । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समावेशीताका लागि सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिका र युवाहरूको अधिकार संरक्षण तथा समावेशिता प्रवद्र्धनका लागि सोसेक नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय र विरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित समन्वय तथा लबी बैठकमा मन्त्रालयका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मागहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । उक्त ज्ञापनपत्र सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरा सिंह थापा र समुदायकी प्रतिनिधि अञ्जली बी.सी.ले संयुक्त रूपमा मन्त्री भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख, सह–सचिव तथा नायब सचिव जवाहरलाल हमाल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव देवी प्रसाद पौडेल लगायत विभिन्न महाशाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा २४ जना सहभागी थिए भने सहजीकरण सोसेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक प्रभा डाँगीले गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सवाललाई आगामी नीति तथा योजनामा समावेश गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सचिव जवाहरलाल हमालले जसको सवाल, उसको बोली हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित समुदाय खुलेर अगाडि आउनुपर्ने, त्यसैबाट मात्रै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
यसैबिच, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको थियो । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा उप–प्रमुख नीलकण्ठ खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटा, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरा सिंह थापा, कार्यक्रम व्यवस्थापक निर्मल अधिकारी र कर्णाली इन्द्रेणी आवाजकी अञ्जली बी.सी.सहित २७ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परियोजनाका प्रभा डाँगीले गर्नुभएको थियो ।
नगर प्रमुख ढकालले अहिले नगरपालिकाको आगामी वर्षको योजना निर्माणको चरण रहेकाले कार्यक्रम उपयुक्त समयमा आयोजना भएको बताउँदै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै खुल्न नसकेको बताउनुभयो ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
तपाईको प्रतिक्रिया
संबन्धित शिर्षकहरु
