सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका दिगो र महत्वकांक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित भएका छन् ।
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेका समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन सोच अनुरूप प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका दिगो र महत्वकांक्षी योजना कागजमै सिमित भएका हुन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रदेशतर्फको सातौ प्रतिवेदनले समेत प्रदेश सरकारले ल्याएका दिर्घकालिन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
गत आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, वित्तीय सुशासन जोखिम लेखाजोखा गर्ने र ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमका साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने, योजना ल्याएको थियो । तर ति योजना कागजमै सिमित हुन पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सबै प्रकारका अनुदानलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ परिमार्जन गरिने, सुर्खेतको मङ्गलगढीमा आकाशे पूल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोटवाडा मान्मा केवलकार स्थापनाका लागि प्रकिया अघि बढाउने, मृगौला डायलासिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी अस्पतालमा विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि केवल योजनामै सिमित बन्न पुगेका छन् ।
सरकारले गत बर्षको नीति कार्यक्रममा स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गरिक मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशस्तरको रिफरल पशु अस्पताल स्थापना गर्ने, नाइट्रोजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने, भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू रहेकोमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले कानुनको परिपालना समेत नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक खरिद कार्यविधिको परिपालना नगरेको पाइएको हो ।
प्रक्रिया तथा निर्णयलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि प्रदेश कार्यालयहरूले तोकिए बमोजिम खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाएको, खरिद आवश्यकता पहिचान तथा खरिद प्याकेज प्रतिस्पर्धात्मक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
खरिद सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न नगर्ने तथा निर्माण कार्य अधुरो राख्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस नगर्ने, योजनाको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्ति यकिन नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्ने, बढी पेस्की खर्च गर्ने, भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगराई काम गराउने, व्यवसायीको कारण ढिलाइ भएकोमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने लगायतका अवस्था देखिएकोले कानुनहरुको परिपालन गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।