सुर्खेत । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आह्वानमा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गराएर आन्दोलित बनेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आज (विहीबार) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘विभिन्न नारा बोकिएका प्लेकार्डसहित धर्ना दिएका छन् ।
स्थानीय सेवा सञ्जाल कर्णालीका सह–संयोजक एवं आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा भइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरू गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले ऐनमा कर्मचारीहरुमाथी विभेद गरिएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । माग पुरा नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने उहाको चेतावनी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐनको दफा २ को उपदफा ७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ।
उहि तहका कर्मचारीहरुलाई कसैलाई बढुवा तर कसैलाई विभेद गरिएको भन्दै सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल सुर्खेतका सचिव सुवास विसीले बताउनुभयो ।
उहाले विधेयक दर्ता भएपनि संशोधनसहित विद्येयक अघि बढाउने सहमतीसहित आन्दोलन स्थगित गरेपनि त्यो सरकारले सहमति पालना नगरेका कारण अहिले पुनः आन्दोलनमा आउनुपरेको उहाको भनाई छ ।
कर्मचारीहरूले पुस २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारलाई विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । माघ १२ गते ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । तर, हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिएपछि उनीहरूको असन्तोष चुलिएको हो ।
आन्दोलनरत् कर्मचारीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।