सुर्खेत । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा वजेटको ५ प्रतिशतभन्दा धेरै वजेट छुट्याएको छ । जबकी विगतका बर्षहरुमा यस्तो वजेट २ प्रतिशतमा सिमित थियो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ देखि चालु आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजारमध्य ४९ करोड ४१ लाख ३३ हजार ८ सय ९७ अर्थात २।५२ प्रतिशत वजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आव २०८०÷०८१ मा १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा ५८ करोड ९६ लाख ३५ हजार पाँच सय २२ अर्थात् ३।१४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, चालु आवमा बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट उल्लेख्य वृद्धी भएको देखिन्छ । चालु बर्षमा १ अर्ब ७२ करोड ९८ लाख ७४ हजार अर्थात ५।२४ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ३३ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विगतमा बालबालिकाको क्षेत्रमा वजेट न्युन छुट्याउने गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्ला बर्षमा भने केही सुधार गरेको पाइएको सिसीआर कर्णाली प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक टेकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ ।
यसैबीच, सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले अझै प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । उनीहरुले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने जनाउँदै तिनै तहका सरकारले त्यहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बालअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी वजेटमा विभिन्न विषय समावेश गर्न प्रस्ताव
कर्णाली सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेटमा बालबालिकाका विभिन्न विषय समावेश गर्न बालअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज तथा प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले २२ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले २२ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
प्रस्तावमा राज्यसंयन्त्रका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई दिइने पेशागत आधारभूत तालिममा अनिवार्य रूपमा बालअधिकार सम्बन्धी सत्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, बालकेन्द्रित कार्यक्रमहरूमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘बाल बजेट कोड’ लागू गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, भेदभाव, शोषण तथा दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सशक्त बालसंरक्षण प्रणाली स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै एआई तथा इन्टरनेटबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न विशेष नीतिगत तथा कार्यगत पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बालश्रम, बालविवाह र सडक बालबालिका मुक्त घोषणा जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको दुव्र्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन विशेष योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको सीसीआरका कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिको सक्रियता अभिवृद्धि गर्दै बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न, ‘बालबालिका खोजतलास सेवा १०४’ लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विद्यालय नर्स कार्यक्रममार्फत बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा विज्ञान, प्रविधि र इन्टरनेटमार्फत सिकाइ अभिवृद्धि गर्दै सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न समावेशी शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, सबैका लागि पहुँचयुक्त ‘युनिभर्सल डिजाइन’ अवधारणालाई पूर्वाधार निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई बालमैत्री तथा किशोरमैत्री बनाउँदै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, खोपको पहुँच वृद्धि तथा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। एचआईभी÷एड्स प्रभावित, विपद् प्रभावित तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न बाल क्लब तथा सञ्जाल गठन, क्षमता विकास, बाल संसद अभ्यास, जनप्रतिनिधिसँग संवाद कार्यक्रम तथा बाल भेला आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, परिवार, विद्यालय र समुदायमा बालबालिकाको आवाज सुनुवाइ र सम्बोधनका लागि अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै बालबालिकाको सिर्जनशीलता विकासका लागि बहुआयामिक बाल उद्यान स्थापना गर्ने, साहित्य, कला, संगीत, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधिमा अवसर प्रदान गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
स्थानीय भाषा, संस्कृति अनुकूल बालसाहित्य, कार्टुन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन र पठन संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले पहिचान गरेका सवालहरूको सम्बोधनका लागि बजेट विनियोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यी २२ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा कर्णाली प्रदेशलाई बालमैत्री, सुरक्षित र समावेशी प्रदेशका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सीसीआर कर्णालीले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बालबालिकाको क्षेत्रको वजेटको समिक्षा कार्यक्रमबाट यी सुझाव दिइएको हो ।