सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न टेक्सेस परियोजनाले प्रभावकारी पहल थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा परियोजनाले १० स्थानीय तहमा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, विद्यालय सुधार, स्थानीय शिक्षा योजना निर्माण, समावेशी शिक्षा विस्तार तथा डिजिटल शिक्षण प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परियोजनाको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रदेश संयोजक बखत भण्डारी तथा १० स्थानीय तहमा कार्यरत शैक्षणिक स्रोतव्यक्तिहरूले पछिल्लो छ महिनाको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
परियोजनाले शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत शिक्षाको गुणस्तर, समता र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
परियोजना संघीय तहमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग तथा विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा स्थानीय तहमा पालिका र विद्यालयसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
परियोजना दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेतका १० स्थानीय तहका २० विद्यालयमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा १ हजार ४१ जना सहभागी भएका छन् ।
तीमध्ये ६२९ पुरुष र ४१२ महिला छन्। सहभागीमध्ये ५४ जना बी.एड. पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, ९ जना प्रदेशस्तरीय सरोकारवाला बैठक, २५८ जना शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तालिम, ३४ जना शिक्षक तथा शैक्षणिक स्रोतव्यक्तिको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तालिम, २० जना कक्षा अवलोकन फाराम विकास, १२४ जना एकीकृत पाठ्यक्रम तालिम, २०० जना विद्यालय सुधार योजना कार्यशाला, १४२ जना बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (न्क्ष्भ्ल्) बैठक तथा २०० जना कर्णाली छोरी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये १५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ७४९ जना बाहुन÷क्षेत्री, ३७ जना जनजाति र ५५ जना दलित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परियोजनाअन्तर्गत १० स्थानीय तहका २५८ शिक्षकलाई शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
शिक्षक तथा शैक्षणिक स्रोतव्यक्तिका लागि पाँचदिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सात वटा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल बैठक आयोजना गरी तीन वटामा पुनर्गठन गरिएको छ भने ४९ विद्यालयमा विद्यालयस्तरीय सञ्जाल गठन गरिएको छ । कर्णाली छोरी सम्मेलन सञ्चालनमा पनि सहयोग गरिएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षक तालिमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरिएको, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराइएको, कक्षा अवलोकन फाराम विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
स्थानीय सरकार तथा विद्यालय सशक्तीकरणअन्तर्गत १० विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ ।
पाँच स्थानीय तहका कक्षा १ देखि ३ सम्मका शिक्षकलाई एकीकृत पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सीप सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरिएको छ भने दुवै पालिकाले योजना स्वीकृत गरिसकेका छन् । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा विद्यालय प्रमुखहरूको क्षमता विकास तालिम सञ्चालनमा पनि सहजीकरण गरिएको छ ।
परियोजनाले शिक्षक सक्षमता प्रारूप, शिक्षक प्रशिक्षक सक्षमता ढाँचा, समावेशी शिक्षाका लागि शिक्षक निर्देशिका तथा शिक्षण–सिकाइ सामग्री विकास गरेको छ ।
एकवर्षे बी.एड. पाठ्यक्रम संशोधनका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको छ भने छ वटा विश्वविद्यालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा आयोजित बहुविषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अनुसन्धान पत्र प्रस्तुतीकरणमा पनि परियोजनाले सहयोग गरेको छ ।
शैक्षणिक स्रोतव्यक्तिहरूले प्रत्येक महिनाको सुरुवातमा कार्ययोजना तयार गरी कम्तीमा १० विद्यालय भ्रमण गर्ने, कक्षा अवलोकन गर्ने, शिक्षकलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा पाठयोजना, शिक्षण सुधार योजना, विद्यालय सुधार योजना र वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
बहुकक्षा शिक्षण, बालकेन्द्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा शिक्षक निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत उनीहरूले प्राविधिक सहयोग पु¥याएका छन् ।
कक्षा अवलोकनपछि शिक्षकलाई पृष्ठपोषण दिने, सुधार योजना तयार गर्न सहजीकरण गर्ने तथा न्यून लागतका शैक्षिक सामग्री र डिजिटल सामग्री प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै २० सहयोगी विद्यालयमध्ये नौ विद्यालयमा सूचना प्रविधि सामग्री जडान सम्पन्न गरिएको छ भने ११ विद्यालयमा जडान प्रक्रिया जारी छ ।
१५१ जना सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्पर्क शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ । उनीहरूमार्फत अन्य शिक्षकलाई डिजिटल कक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको छ ।
शिक्षक तथा विद्यालयको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक, विषयगत शिक्षक सिकाइ समूह गठन तथा सिकाइ चौतारी, युट्युब, च्याटजीपीटी, क्यान्भा र जेमिनीजस्ता डिजिटल सिकाइ माध्यमको प्रयोगबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
समावेशी शिक्षाअन्तर्गत सबै विद्यालयमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गर्ने निर्णय, सञ्जाल सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयारी, विद्यार्थीको प्रारम्भिक पहिचान तथा पालिकास्तरमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका काम भएका छन् ।
परियोजनाले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रधानाध्यापकको मासिक बैठक, विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी तथ्याङ्क प्रमाणीकरण, नेतृत्व विकास तालिम, विद्यालय सामाजिक परीक्षण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, स्थानीय शिक्षा योजना अद्यावधिक तथा नीति, कार्यक्रम र ऐन–नियम निर्माणमा समेत प्राविधिक सहयोग गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नियमित विद्यालय भ्रमण, कक्षा अवलोकन र मार्गदर्शनका कारण शिक्षकको पाठयोजना निर्माण, विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षण, कक्षाकोठा व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा सुधार देखिएको छ ।
शिक्षक सिकाइ समूहमार्फत अनुभव आदान–प्रदान बढेको, विद्यालय सुधार योजना र शिक्षण सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको तथा केही विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले समेत नियमित कक्षा अवलोकन सुरु गरेका छन् ।
यद्यपि कर्णालीको विकट भौगोलिक अवस्था, सबै विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्न कठिनाइ, सूचना प्रविधिमा शिक्षकको असमान क्षमता, सीमित बजेट, इन्टरनेट पहुँचको समस्या तथा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप स्रोतको आवश्यकतालाई परियोजनाले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
आगामी तीन महिनामा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी सेवाकालीन शिक्षक तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्रोत विद्यालयका शिक्षकका लागि पाँचदिने समावेशी शिक्षा तालिम, प्रदेशस्तरीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल बैठक, डिजिटल सिकाइ मञ्च विकास, शिक्षण–सिकाइ सामग्री निर्माण तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तालिम तथा स्थानीय शिक्षा योजना कार्यशाला सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले शिक्षालाई व्यवहारिक र व्यावसायिक बनाउँदै सक्षम नागरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत तेजबहादुर थापाले कर्णालीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रमको अनुभवका आधारमा अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले ज्ञान र सीपमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकासका लागि मन्त्रालयले परियोजनासँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञ तथा कार्यवाहक प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार लिसा मेट्सोलाले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णालीका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा परियोजना कार्यान्वयन भएका पालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।