सुर्खेत । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ७ लाख ८८ हजार ४८ रुपैयाँ बराबरका अखाद्य तथा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ ।
प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका ९ सय २८ खाद्य तथा दाना नमुनामध्ये ३७ नमुना गुणस्तरहीन भेटिएका छन् ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार प्रतिकूल देखिएका नमुनामा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, चिया–कफी, खाद्यान्न, प्रशोधित पिउने पानी, कन्फेक्सनरी, दाना तथा अन्य खाद्य सामग्री रहेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सन्तोष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ती नमुनामा न्यून गुणस्तर, दूषित अवस्था, लेबलसम्बन्धी त्रुटि र बाह्य पदार्थ मिसिएको जस्ता समस्या फेला परेका छन् ।
खाद्य ऐनबमोजिम संकलन गरिएका ६१ वटा औपचारिक नमुनामध्ये ४ वटा नमुना मापदण्डविपरीत भेटिएका छन् । तीमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका दुई, दूधको एक र खाद्यान्नको एक नमुना प्रतिकूल रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
६ सय ९८ पटक बजार अनुगमन
कार्यालयले आर्थिक वर्षभर ६ सय ९८ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको जनाएको छ । यसमध्ये ४ सय २१ खाद्य बजार, १ सय ८० होटल तथा रेष्टुरेन्ट, ८३ खाद्य उद्योग, २६ संवेदनशील खाद्य उद्योग र ५३ आकस्मिक खाद्य सुरक्षा अनुगमन गरेको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चौथो त्रैमासिकमा मात्रै २ सय १८ स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो । यस अवधिमा १३५ खाद्य बजार, ६५ होटल–रेष्टुरेन्ट, १४ खाद्य उद्योग, ४ संवेदनशील खाद्य उद्योग र ५ आकस्मिक निरीक्षण गरिएको दाहालको भनाई छ ।
यस्तै, कार्यालयले वर्षभर २ सय ५० वटा तरकारी तथा फलफूलमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण गरेको छ । त्यस्तै ९ सय २४ खाद्य नमुना र ४ दाना नमुनाको प्रयोगशाला विश्लेषण गरिएको छ । सर्भिलेन्सका लागि संकलित ९३ नमुनामध्ये एउटा मात्र नमुना प्रतिकूल देखिएको छ ।
उद्योग सञ्चालन र होटल स्तरीकरण
आर्थिक वर्षभर कार्यालयले ९१ वटा खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये खाद्यान्न तथा दलहनसम्बन्धी उद्योगको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
कार्यालयले होटल तथा रेष्टुरेन्टको खाद्य स्वच्छता सुधारका लागि ४८ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट अनुगमन गरेको छ भने तीनवटा होटलको स्तरीकरण तथा नवीकरण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
यस अवधिमा खाद्य उद्योगी, होटल सञ्चालक, होमस्टे सञ्चालक, स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरी खाद्य स्वच्छता, पोषण र गुणस्तरसम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रशोधित पिउने पानी र तयारी चाउचाउसँग सम्बन्धित चारवटा मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
तिला कर्णाली पानी प्रशोधन उद्योग, मध्यपश्चिम वाटर एण्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज, कर्णाली प्रदेश वाटर एण्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज तथा एउटा चाउचाउ उत्पादक कम्पनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा खाद्य पदार्थमा किरा, ढुंगा, प्लास्टिक, लेदो, रङको प्रयोग, दूषित पानीलगायतका विभिन्न उजुरीमाथि तत्काल अनुगमन गरी उत्पादन रोक्का, नमुना संकलन, उद्योग शिल गर्ने तथा सुधार निर्देशन दिने काम गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्च ६९ प्रतिशत
कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २ करोड ५२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअनुसार वित्तीय प्रगति ६९.२४ प्रतिशत र भारित प्रगति ७१.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
कार्यालयका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा तलब शीर्षकको बजेट खर्च कम भएकाले वित्तीय प्रगति अपेक्षाभन्दा कम भएको हो ।
कार्यालयले आर्थिक वर्षभर ५ लाख ७ हजार ४५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । कार्यालयमा हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
जनशक्ति अभाव
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा २१ जनाको दरबन्दी भए पनि १३ जना मात्रै कार्यरत छन् भने ८ पद रिक्त छन् ।
खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, केमिष्ट, सहायक पोषण अधिकृतलगायत प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण अनुगमन, प्रयोगशाला सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यालयले जनशक्ति व्यवस्थापन, खाद्य निरीक्षण अधिकारी थप, अनुगमन निर्देशिका निर्माण तथा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन विभागसँग माग गरेको छ ।
कार्यालयले सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जाजरकोट र हुम्ला जिल्लामा प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।
यस्तै, कार्यालयले आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले खाद्य स्वच्छतामा सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव पूर्णदेव अधिकारीले राज्यले उद्योग स्थापनाअघि नै उद्योगीहरुलाई खाद्य गुणस्तरका विषयमा सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका आकास तारा वयकले पनि खाद्य स्वच्छतामा विद्यालय तहदेखि नै जानकारी दिन आवश्यक रहेको भन्दै सबै नीकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले देशभर खाद्यको गुणस्तरको अवस्था एकै खालको रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिले नागरि स्तरमा चेतना पुग्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाले नागरिक सचेत भए मात्रै सबै क्षेत्रमा सुधार आउने भन्दै यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला नीकायका व्यक्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।