सुर्खेत । बाल बिवाहले स्वास्थ्यमा मात्र नभई आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रुपमा समेत असर गर्ने गरेको विषयलाई व्यापक प्रचार प्रशार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, प्लान इन्टरनेशनल र कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सोमबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आगामी प्रथामिकता विषयमा परामर्श बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
उनिहरुले उमेर नपुगी गरिने बिवाहले स्वास्थ्यसँगै मानिसको जीवनलाई नै अध्यारोतिर लिन्छ भन्ने कुरालाई जनतामाझ व्यावक चेतना दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रणनीति रुपमा बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान कर्णाली प्रदेश सरकारको संयोजक पवित्रा शाहीले कानुनतः बन्देज गरिएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश अन्र्तगतका सवै स्थानीय पालिकाहरुलाई जिम्मेवार बनाई अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, प्लान नेपालका कायक्रम व्यवस्थापक अम्विका प्रसाद तिमिल्सेनाले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह एक विकासको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको र स्थानीय तहहरुले समेत निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । बालविवाह बालबालिकाहरुद्वारा बढी हुने भन्दै उनीहरुको संलग्नतामा नै यसको नियन्त्रण गर्न सकिने सेभ द चि«डेनका सिनियर कार्यक्रम संयोजक जुठीराम चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाले सेभ द चिल्डेनले बालक्लव मार्फत चाईल्ड च्याम्पीयन परिचालन गरेको र नतिजा सकारात्म देखिएको बताउनुभयो ।
यसैक्रममा बैठकको अध्यक्षता गर्दै, सिजप काठमाण्डौका अध्यक्ष राजेश शर्माले बालविवाह सामाजिक हिंसाको रुपमा रहेकोले देश विकासका लागि बालविवाहको अन्त्य गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकाले यो परामर्श बैठकको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास महाशाख प्रमुखले कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माण र भैरहेका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा रणनीतिक योजना निर्माणमा नागरिक समाज र विकास साझेदारहरुले एक्यवद्धता सहित १८ देखि २० वर्ष उमेर समुहलाई लक्षित गरि जिवन उपयोगी सीप विकास तालिम, विभिन्न भोकेसनल सीप विकास तालिम आदी प्रदान गरि सक्षमता गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको निमिक्त सचिव विनोद आचार्यले छलफल परामर्शमा उठेका कुराहरु कर्णालीको वस्तुस्थिती र सन्दर्भ अनुसार रणनीतिक योजना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्थाहरु र कर्णाली प्रदेश सरकारले एकै ठाउमा उभिएर रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरा औल्याउनु भयो ।
तथ्यांकीय आधारमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै गरिने बालविवाह भनि कर्णाली प्रदेश चिनिएकोले सरकारले सन् २०३० भित्र नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिए संगै यस क्षेत्रमा बालविवाह सम्बन्धि सरकारी तथा गैह्र सरकार क्षेत्रबाट आ–आफ्नै प्रयासहरु भएका छन् ।