सुर्खेत । सुर्खेतकी राम कुमारी थापाका श्रीमान तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट मारिनुभयो । २०५८ सालमा अछाम मंगलसेनमा भएको राज्य पक्ष र तत्कालिन विद्रोही पक्षको दोहोरो भिडन्तमा परेर थापाका श्रीमानले ज्यान गुमाउनुप¥यो । विद्रोही पक्षबाट मारिएका श्रीमानको पिडाले थापालाई अहिले पनि पोलिरहन्छ । न्याय पाउन धेरै प्रयास गरेँ न्याय पाईँन । उहाले भन्नुभयो, “पिडित पक्षको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने काम हुनुपर्ने हो, त्यसो भइरहेको छैन । मेरा पिडा कती छन कती भनि साध्य पनि छैन ।” सरकारले द्वन्द्वपिडितहरुलाई न्याय दिन अब ढिलाई गर्न नहुने उहाले बताउनुभयो ।
उहा मात्रै होइन, सुर्खेतकै नन्दा श्रेष्ठले पनि आफ्नो श्रीमान गुमाउनुपर्यो । द्वन्द्वमा परेर उहाको श्रीमानले ज्यान गुमाउनुपरेको हो । तर राज्यले हालसम्म पनि सानो सम्मान समेत नगरेको उहाँको गुनासो रहेको छ । पिडितहरुका समस्या पहिचान गर्नुपर्ने जोड दिँदै नन्दाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुनै सानो सम्मान पनि द्वन्द्वपिडितहरुको लागि हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि उपचार लगाएतका कुराहरुमा पीडितहरुलाई हेरिएको छैन, बरु उल्टो पिडकलाई बचाउनेगरी काम भएको हो की भन्ने हामीलाई महशुस हुन सकेको छैन ।”
सुर्खेतकै ममता नगालका श्रीमान पनि तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट दाङमा मारिनुपर्यो । हालसम्म पनि सरकारी पक्षबाट परिपुरण, क्षतीपुर्ती नपाएको नगालको गुनासो छ । उहाले भन्नुभयो, “तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट श्रीमान मारिनुभयो, अहिलेपनि झल्झल्दै याद आउछ, कति पिडा छ भनि साध्य छैन । तर क्षतीपुर्ती, परिपुरणको त कुरै छोडौं श्रीमानको क्रियाकर्म पनि हामीले गर्न पाएका छैनौँ ।”
उहाहरुजस्तै कर्णालीका द्वन्द्व प्रभावितहरुले आफुहरुले दुइ दशकसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन । वृश्तित शान्ति सम्झौता भएकै १६ बर्ष पुगीसकेको भन्दै अहिलेसम्म पनि आफुहरुले न्यायको अनुभुती गर्न नसकेको द्वन्द्वपिडितहरुको गुनासो छ ।
पीडित परिवारजन बेपत्ता पारिएका आफन्तको सास वा लासको खोजी हुनुपर्ने भन्दै बर्षौदेखि न्याय मागिरहन्छन । उनिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन ।
यस्तै, द्वन्द्वपिडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेश संयोजक सितल सिंह राठौर हुनुहुन्छ । उहाँ आफै पनि द्वन्द्व पिडित हुनुहुन्छ । उहाले पिडितहरुको अवस्था अहिलेपनि दयनिय रहेको बताउनुहुन्छ । “कोही अपाङ्गता छन, कसैका श्रीमान छैनन भने कमाउने घरको मुली नै गुमाउनुपरेपछि साझ के खाउ बिहान के खाउ भन्ने अवस्थामा छन ।” उहाले थप्नुभयो, “कतिले त न्याय माग्दा माग्दै मृत्युवरण गरिसक्नुभयो ।” अब भने सरकारले पिडतलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने उहाको माग छ ।
संघियतापछि बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पिडितको लागि केही प्रयास भने थालेको छ । तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीबाटै पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वमा परेर शहिद बनेका परिवारका लागि शहिद निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेर पिडितहरुको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गर्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो कार्यक्रम दुइ बर्षदेखि ओझेलमा छ ।
सरकारले दुइवटा आयोग पनि गठन गर्यो तर अहिलेसम्म आयोगले भने अनुसारको काम गर्न नसकेको पिडितहरुको गुनासो छ ।
गैरन्यायिक हत्या, यातना, अङ्गभङ्ग एवं घाईते, यौनहिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरू पहिचान र परिपूरण सहितको न्याय तथा उपचारको माग उनिहरुले गरिरहेका छन । द्वन्द्वरत दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका नागरिकहरूको अवस्था ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्व पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति प्रदान र पुनर्स्थापना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगद्वारा अनुसन्धान गर्ने, लगायतका प्रावधानहरू शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर पीडितले महसुश गर्ने गरी कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको गुनासो छ ।